मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र तांत्रिक बाबींमुळे ५४ टक्के ओबीसी समाजावर अन्याय होणार असल्याची भावना राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.
इंपिरिकल डाटा मिळावा यासाठी वारंवार केंद्राकडे आम्ही पाठपुरावा केला. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना ट्रिपल टेस्ट सुचविल्या होत्या. राज्यसरकारने काढलेल्या अध्यादेशात दोन टेस्टची पूर्तता करण्यात आली होती. त्यात पहिली टेस्ट ही एससी (SC) आणि एसटी (ST) यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे तर दुसरी टेस्ट ही एससी (SC) आणि एसटी (ST) यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देऊन ओबीसी घटकाला आरक्षण देताना ५० टक्क्यांच्या आत राहून आरक्षण द्यावे.
तिसरी टेस्ट म्हणजे मागासवर्गीय आयोग गठीत करून इंपिरिकल डाटा जमा करण्यात यावा. राज्यसरकारने यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापनादेखील केली. मात्र इंपिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी वेळ लागणार आहे. कोरोनाचे नवनवीन प्रकार समोर येत आहेत. त्यामुळे केंद्राची जनगणनादेखील होऊ शकली नाही, राज्यालादेखील इंपिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी वेळ लागणार आहे. मात्र न्यायालयीन लढाई ही आमची चालूच आहे. त्यासाठी आम्ही देशभरातील विविध ज्येष्ठ विधिज्ञांशी चर्चा करत आहोत असे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या मागण्यांबाबत देखील सकारात्मक चर्चा ही प्रशासकीय पातळीवर घडली पाहिजे. आयोगाची फाईल ही इकडे तिकडे फिरणे भूषणावह नाही. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी याबाबत आपल्या जबाबदाऱ्या ओळखून ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाशी थेट चर्चा करावी. ओबीसींवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. ५४ टक्के एवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या समाजाचे प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज संस्थेवर न पाठवणे हा अन्याय ठरेल असेही छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले आहे.
