औरंगाबाद : ऑटो रिक्षा, ट्रॅव्हल्स एजन्सी, सर्व आस्थापना, हॉटेल्स, खानावळी, मद्य विक्री करणा-या चालक, मालक, कर्मचारी, कामगारांनी कोविड 19 प्रतिबंधात्मक लस घेणे आवश्यक आहे. संबंधितांनी ती घ्यावी, अन्यथा आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील तरतुदीनुसार यथायोग्य कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी आदेशात म्हटले आहे.
या आदेशाची अंमलबजावणी 25 नोव्हेंबरपासून सुरु होणार आहे. दिवसभरात अनेक वेगवेगळे प्रवासी ऑटोरिक्षाने प्रवास करतात, यामुळे कोविड-19 संसर्गाचा धोका अधिक आहे. करिता कोविड-19 चा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ऑटो रिक्षा चालकांचे लसीकरण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील सर्व ऑटोरिक्षा तसेच प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांनी कोविड-19 प्रतिबंधात्मक लसीचा किमान पहिला डोस घेतलेला असणे आवश्यक आहे. अन्यथा सदर वाहनांवर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच सदर वाहन जप्त करण्यात येईल. ट्रॅव्हल्स एजन्सी यांनी ट्रॅव्हल्सद्वारे प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे लसीकरण झाले असल्याबाबतची काऊंटरवरच खात्री करावी. लसीकरण झालेल्या प्रवाशांनाच तिकीट देण्यात यावे. लसीकरण न झालेल्या प्रवाशांना तिकीट अदायगी करण्यात येऊ नये. तसेच ट्रॅव्हल्स एजन्सीचे चालक, मालक, कर्मचा-यांचे सुद्धा लसीकरण झालेले असणे आवश्यक राहील, या अनुषंगाने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी कार्यवाही पार पाडावी.
जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या आस्थापनेतील चालक, मालक व कामगार यांचे लसीकरण झालेले अनिवार्य असेल. कोणत्याही प्रकारच्या आस्थापनांमध्ये लसीकरण न झालेले कर्मचारी आढळून आल्यास, सदर आस्थापना दंडात्मक कार्यवाहीसह सील करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, या अनुषंगाने कामगार उपायुक्तांनी कार्यवाही पार पाडावी. तर अन्न व औषधी उपायुक्तांनी सर्व प्रकारच्या हॉटेल्स, खानावळी येथील चालक, मालक व कामगार यांचे लसीकरण झालेले अनिवार्य असेल, याची खात्री करावी. कोणत्याही प्रकारच्या हॉटेल्स, खानावळीमध्ये लसीकरण न झालेले कर्मचारी आढळून आल्यास, सदर हॉटेल, खानावळ दंडात्मक कार्यवाहीसह सील करण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
सर्व प्रकारच्या मद्य विक्री आस्थापनांमधील चालक, मालक व कामगार यांचे लसीकरण झालेले अनिवार्य असेल. कोणत्याही प्रकारच्या मद्य विक्री करणाऱ्या आस्थानांमध्ये लसीकरण न झालेले कर्मचारी आढळून आल्यास, सदर हॉटेल, खानावळ दंडात्मक कार्यवाहीसह सील करण्याची कार्यवाही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने करावी, असेही आदेशात नमूद आहे.
https://youtu.be/FkhUTw1OjTM
