भाजप नेत्यांनी राम मंदिराच्या आजूबाजूच्या जमिनी खरेदी करून ट्रस्टला चढ्या किमतीत विकल्याचा आरोप
लखनौ – काँग्रेसने भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) नेत्यांवर अयोध्या, उत्तर प्रदेशमधील राम मंदिराच्या आजूबाजूच्या जमिनी खरेदी केल्याचा आणि नंतर राम मंदिर ट्रस्टला चढ्या किमतीत विकल्याचा आरोप केला आहे. अयोध्येचे महापौर ऋषिकेश उपाध्याय हे राम मंदिर परिसराच्या आजूबाजूच्या बेकायदेशीर जमिनीच्या व्यवहारात गुंतले होते, असे काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी वड्रा यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
देशातील जवळपास प्रत्येक घर, गरीब कुटुंबे आणि महिलांनी बचत केली आहे आणि सर्वांनी राम मंदिर ट्रस्टसाठी देणगी दिली आहे. घरोघरी देणग्या गोळा केल्या; पण आज सर्वांच्याच श्रद्धेला धक्का बसला आहे. राम मंदिराच्या आजूबाजूची जमीन लुटली जात आहे, भाजप नेते, अधिकारी आणि सरकारी अधिकारी या लुटीत सहभागी असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रभू राम हे नैतिकतेचे प्रतिक होते आणि तुम्ही त्यांच्या नावाने भ्रष्टाचार करून संपूर्ण देशाच्या श्रद्धेला तडा देत आहात असे त्या म्हणाल्या.
प्रियांका गांधी पुढे म्हणाल्या की, अयोध्या जमीन घोटाळ्याची चौकशी करण्याचा उत्तर प्रदेश सरकारचा आदेश हा निव्वळ लबाडी आहे आणि त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. प्रियांका म्हणाल्या की, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेऊन हस्तक्षेप करावा, कारण अयोध्येत राम मंदिर त्यांच्या आदेशानंतर बांधले जात आहे.20 लाखांची जमीन अडीच कोटींना विकली.
यादरम्यान काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सिंग सुरजेवाला यांनी जमीन खरेदी करणाऱ्या नेत्यांची नावे दिली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे कारवाईची मागणी केली. राम मंदिर ट्रस्टला महागडी जमीन विकून भाजपने करोडोंचा नफा कमावल्याचे काँग्रेस प्रवक्ते म्हणाले. देणग्या चोरीला गेल्या. त्यांनी सांगितले की, 5 मिनिटांत दोन कोटींची जमीन राम मंदिर ट्रस्टला 18 कोटींना कशी विकली गेली.
सुरजेवाला यांनी आरोप केला की, 20 लाख रुपयांची जमीन 2.5 कोटींना विकली गेली आणि अवघ्या 89 दिवसांत 1250 टक्के नफा झाला. काँग्रेस नेत्याने सांगितले की, आदित्यनाथ सरकारने जी जमीन 4,000 रुपये कलेक्टर दराने ठेवली आहे ती राम मंदिर निर्माण ट्रस्टला 28,000 रुपये कलेक्टर दराने विकली गेली. राम मंदिराभोवती भाजपचे आमदार, महापौर, आयोगाचे सदस्य, माहिती आयुक्त आणि आदित्यनाथ सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची मालमत्ता ताब्यात घेण्यात आली आहे.