पिंपरी : पिंपरी -चिंचवड महापालिकेची सध्याची अवस्था दयनीय झाली आहे. साक्षात धनलक्ष्मीचा वरदहस्त लाभलेल्या या शहरविकासाच्या मंदिरास भाजपामुळे भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आहे. पालिकेत लूटणाऱ्या ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर आयुक्तांनी फौजदारी कारवाई करावी अशी मागणी माजी महापौर व जेष्ठ नगरसेवक योगेश बहल यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
गुरूवारी पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत योगेश बहल बोलत होते. यावेळी राष्ट्वादी शहर काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील, महीला शहर अध्यक्ष व नगरसेविका वैशाली काळभोर, आदी उपस्थित होते.
यावेळी योगेश बहल म्हणाले की, पालिकेचे सर्वात जबाबदार घटक असणाऱ्या आयुक्तांचा कसलाही धाक अधिकारी, पदाधिकारी यांना राहिला नाही म्हणूनच आयुक्त राजेश पाटील यांच्या नाकाखाली बिनधास्त पालिकेची लुट सुरू आहे. बोगस, खोटी, बनावट कागदपत्रे सादर करून पालिका आयुक्तांनाच ‘टिकली’ मारून जाणाऱ्या बोगस ठेकेदारांकडे, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांकडे कानाडोळा का केला जातोय असा सवाल माजी महापौर ज्येष्ठ नगरसेवक योगेश बहल यांनी केला आहे.
बोगस, खोटी आणि बनावट कागदपत्रे सादर करून महापालिकेची फसवणूक करणाऱ्या श्रीकृपा सर्व्हिसेस प्रा.लि. या कंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना काळ्या यादीत टाकावे, अन्यथा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा बहल यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने महापालिकेच्या विविध रुग्णालयांना मेडिकल, पॅरामेडिकल कर्मचारी पुरविणेबाबत निविदा (क्र. 10/2021-22) प्रसिद्ध केली होती. या निविदेमध्ये एकुण चार कंत्राटदार सहभागी झाले होते. त्यामध्ये प्रिन्सिपल सिक्युरिटी ॲण्ड अलाईड सर्व्हिसेस प्रा.लि., बीव्हिजी इंडिया लिमिटेड, रुबी अलकेअर सर्व्हिसेस प्रा.लि. आणि श्रीकृपा सर्व्हिसेस प्रा.लि. या चार कंत्राटदारांनी सहभाग नोंदविला होता. त्यामध्ये तांत्रिक मुल्यमापनाचे गुण आणि निविदेतील दर समान आल्यामुळे बीव्हिजी इंडिया लिमिटेड, रुबी अलकेअर सर्व्हिसेस प्रा.लि. आणि श्रीकृपा सर्व्हिसेस प्रा.लि. या तीन ठेकेदारांना काम विभागून देण्यात आले आहे. तर प्रिन्सिपल सिक्युरिटी ॲण्ड अलाईड सर्व्हिसेस प्रा.लि. यांना तांत्रिक मुल्यमापनामध्ये गुण कमी आल्याने पात्र ठरल्यानंतरही काम देण्यात आलेले नाही.
महत्त्वाची बाब म्हणजे तांत्रिक मुल्यमापन हे दराचे दुसरे पाकिट उघडण्यापूर्वी होणे अपेक्षित असताना केवळ प्रिन्सिपल सिक्युरिटी ॲण्ड अलाईड सर्व्हिसेस यांना अपात्र करण्यासाठी तांत्रिक मुल्यमापन करण्यात आले आहे. या संस्थेकडे एम्स, रिलायन्स, टाटा, रेल्वेसारख्या रुग्णालयांना मनुष्यबळ पुरविल्याचा अनुभव असताना व रद्द केलेल्या निविदा प्रक्रियेत तांत्रिक मुल्यमापनामध्ये रुबीपेक्षाही अधिक गुण असताना दुसऱ्यावेळी झालेल्या निविदा प्रक्रियेत केवळ या संस्थेला दूर ठेवण्याच्या दृष्ट हेतूने कमी गुण देण्यात आलेले आहेत.
या निविदेमध्ये पात्र ठरलेल्या आणि तांत्रिक मुल्यांकनामध्ये शंभर गुण (?) प्राप्त करणाऱ्या श्रीकृपा सर्व्हिसेस या कंपनीला निविदा प्रक्रियेत सादर केलेल्या अनुभवाच्या अटीचा कोणताही अनुभव नसताना त्यांना बोगस कागदपत्रांच्या आधारावर पात्र ठरविण्यात आले आहे. हा सर्व प्रकार महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाचे पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदारांनी केलेला आहे. एका अर्थी आयुक्तांनीही या प्रकाराला साथ देत बोगस कागदपत्रे सादर करणाऱ्या ठेकेदारास काम दिलेले आहे.
श्रीकृपा सर्व्हिसेस या कंपनीने अनुभवासाठी साई मेडिक्यूअर सर्व्हिसेस प्रा.लि. यांचे वरळी येथील साई हॉस्पीटल, 3 एएम मेडिकोरम प्रा. लि. यांचे कोंढवा येथील लाईफ लाईन हॉस्पीटल, आळेफाटा येथील ओम चैतन्य हॉस्पीटल, चेंबुर येथील ओम साई आरोग्य केअर प्रा.लि. या कंपनीला मेडिकल, पॅरामेडिकल कर्मचारी पुरविल्याचा अनुभवाचा दाखला निविदा प्रक्रियेसोबत जोडला आहे.
योगेश बहल यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, माहिती अधिकारात घेतलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी केली असता वरील चारही हॉस्पीटलला श्रीकृपा सर्व्हिसेस यांनी कोणतेही कर्मचारी पुरविले नसल्याचे समोर आले आहे. साई मेडिक्यूअर सर्व्हिसेस प्रा.लि. यांचे वरळी येथील साई हॉस्पीटलला श्रीकृपा सर्व्हिसेस यांनी एप्रिल 2017 ते मार्च 2020 या कालावधीत दरमहा 192 कर्मचारी पुरविल्याचे दाखविण्यात आले आहे.
साई हॉस्पीटलने त्यापोटी दरमहा 52 लाख 49 हजार रुपये या प्रमाणे तीन वर्षांत 19 कोटी 27 लाख 43 हजार 280 रुपये श्रीकृपा सर्व्हिसेस यांना अदा केल्याचा दाखला निविदा प्रक्रियेतील कागदपत्रांसोबत जोडला आहे. वस्तुत: अशा पद्धतीने कोणतेच मनुष्यबळ पुरविण्यात आलेले नाही. केवळ लेटरहेडवर मनुष्यबळाचा हा बोगस अनुभव दाखविण्यात आला आहे. याबाबत कामगार कल्याण, जीएसटी, पीएफ, टीडीएस व इन्कमटॅक्स विभागाच्या कागदपत्रांमध्ये त्याचा कोठेही उल्लेख दिसून येत नाही. साई हॉस्पीटलने वरील तीन वर्षांमध्ये इन्कमटॅक्स रिटर्नमध्ये आपला एकूण तीन वर्षांचा खर्च सुमारे चौदा कोटी इतका दाखविला आहे. कामगारांसह संचालकांच्या वेतनाचाही त्यामध्ये समावेश असून ‘श्रीकृपा’ला कथीतपणे अदा केलेल्या रक्कमेपेक्षाही हा खर्च पाच कोटींनी कमी आहे. त्यामध्ये ‘श्रीकृपा’ला कथीतपणे अदा केलेली रक्कम एक रुपयाही दिसून येत नसल्यामुळे हा अनुभवाचा दाखला खोटा आणि बोगस आहे.
‘3 ए. एम. (3 A . M.) मेडिक्युरम प्रा. लि.’ यांच्या लाईफलाईन हॉस्पीटलला श्रीकृपा सर्व्हिसेस यांनी एप्रिल 2020 ते जून 2021 या कालावधीत दरमहा 134 कर्मचारी पुरविले असून त्यापोटी दरमहा 40 लाख 68 हजार 360 रुपये प्रमाणे एकुण 6 कोटी 10 लाख 25 हजार 400 रुपये अदा केल्याचे दाखविण्यात आले आहे. वस्तुत: ‘3 ए.एम. मेडिक्यूरम प्रा. लि.’ यांचे कोठेही हॉस्पीटल नसून जे कोंढवा येथील लाईफलाईन हॉस्पीटल दाखविण्यात आले आहे ते आपल्याकडे यापूर्वी कोविड केअर सेंटरसाठी झालेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये ‘ट्रस्ट हेल्थकेअर’ या संस्थेचे दाखविण्यात आले आहे.
मात्र लाईफलाईन हॉस्पीटल ही स्वतंत्र संस्था असून या संस्थेबरोबर श्रीकृपा सर्व्हिसेस यांचा कोणताही करारनामा झालेला नसून कोणतेही मनुष्यबळ पुरविण्यात आलेले नाही. ‘3 ए.एम.’ या कंपनीकडे जीएसटीचा परवानादेखील नसल्यामुळे मनुष्यबळाचा दाखला देण्याचा देखील प्रश्न उद्भवत नाही. तसेच या कंपनीने आतापर्यंत एकही इन्कमटॅक्स रिटर्न भरलेले नाही. या कंपनीकडे हॉस्पीटल चालविण्याचा कोणताही परवाना नसल्यामुळे या कंपनीचा अनुभवदेखील बोगसच असल्याचे आमच्या पडताळणीवरून समोर आले आहे.
आळेफाटा येथील ओम चैतन्य हॉस्पीटलचा जो अनुभवाचा दाखला जोडला आहे, तो देखील बोगस असून हे हॉस्पीटल चालविणारी कंपनी ही सन 2018 मध्ये स्ट्राईक ऑफ करण्यात आलेली आहे. या ठिकाणचा रुग्णालय चालविण्याचा परवाना केवळ 60 रुग्ण तपासण्याचा असून अत्यंत छोट्या असलेल्या या रुग्णालयाला पुरविण्यात आलेले मनुष्यबळदेखील बोगस आहे. या रुग्णालयाला दरमहा 122 कर्मचारी पुरविण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले असून त्यापोटी या रुग्णालयाने श्रीकृपा सर्व्हिसेस यांना 4 कोटी 92 हजार रुपये अदा केल्याचे दाखविण्यात आले आहे. हा दाखला देखील तद्दन खोटा आणि बोगस असून असा कोणताही करार या दोन्ही संस्थांमध्ये झालेला नाही.
चेंबुर येथील ओम साई आरोग्य केअर प्रा.लि. या कंपनीच्या रुग्णालयाला दरमहा 287 कर्मचारी पुरविल्याचे तसेच त्यापोटी ऑगस्ट 2020 ते मे 2021 या कालावधीत 7 कोटी 82 लाख 80 हजार रुपये श्रीकृपाला अदा करण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले आहे. त्यापोटी मुंबई आणि परिसरातील कोविड सेंटर या संस्थेला चालविण्यासाठी मिळाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. मात्र, श्रीकृपा सर्व्हिसेस यांनी ओम साई आरोग्य केअर यांना एकही मनुष्य पुरविला नसून हा दाखला देखील बोगस जोडण्यात आला आहे. या संस्थेने एकही रुपया श्रीकृपाला अदा केलेला नसून श्रीकृपाने मनुष्यबळ पुरविल्याचा कालावधी आणि ओम साई आरोग्य यांना कोविड केअर चालविण्यासाठी मिळालेला कालावधी हा चुकीचा आहे.
दोघांमध्ये करार झाल्याचा कोणताही करारनामा निविदेसाठी जोडण्यात आलेला नसल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येत आहे. असे असताना केवळ सत्ताधाऱ्यांची मर्जी राखण्याकरीता त्यांच्या नात्या गोत्यातील, आवडीच्या ठेकेदारांना काम देण्याकरीता प्रशासनाने मिळून केलेला हा अत्यंत गंभीर तर आहेच, पण महापालिकेची संगनमताने फसवणूक करणारा हा घोटाळा ठरला आहे.
बहल यांनी केलेल्या कागदपत्रांची छानणी आणि घेतलेल्या माहितीनुसार वरील संस्थांबरोबर ‘श्रीकृपा सर्व्हिसेस’ या कंपनीचा कोणताही करार झालेला नसून अनुभवाचे सर्व दाखले खोटे आणि बोगस आहेत. श्रीकृपा सर्व्हिसेसने दाखविलेल्या अनुभवानुसार त्यांनी त्यांच्या इन्कमटॅक्स रिटर्नमध्ये त्याबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही. पीएफ, इएसआयसी, टीडीएस, जीएसटी व कामगार कल्याण विभागाकडे याबाबत कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध करून वरील करारनामे व व्यवहारापोटी शासकीय कार्यालयांमध्ये कोणतीही माहिती आढळून येत नाही.
तसेच जे अनुभवाचे दाखले जोडण्यात आलेले आहेत ते एकाच संगणकावर बनविण्यात आल्याचे दिसून येत असून एकाच प्रिंटरवरून त्याची प्रिंट काढल्याचेही कागदपत्रांवरूनच स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाच्या सांगण्यावरून प्रशासनाने संगनमताने केलेले हे भ्रष्टाचारी कांड आहे. या निविदा प्रक्रियेद्वारे सत्ताधारी भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांचे आर्थिक हित साधण्याच्या हेतूने ही बोगस कागदपत्रे सादर केल्याचे दिसून येत आहे.
पुढील आठ दिवसांमध्ये या संपूर्ण प्रकरणाची तपासणी करून दोषींवर कारवाई करावी. श्रीकृपा सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून महापालिकेची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने वरील चार संस्थांनी बोगस अनुभवाचे व व्यवहाराचे जे खोटे दाखले दिले त्या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी. या प्रकरणात ठेकेदारांना मदत करणारे अधिकारी तसेच तांत्रिक अहवाल सादर करणाऱ्या कंपनीविरोधात आपण चौकशी करून फौजदारी कारवाई करावी. सात दिवसांत सुनावणी न दिल्यास आम्हाला न्यायालयात दावा दाखल करावा लागेल. याशिवाय करदात्या जनतेचाही विश्वासघात करत असल्याने पोलिसांत गुन्हा दाखल करावा लागेल, असा इशारा बहल यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
यासंदर्भातील तथ्य पडताळून पाहण्यासाठी आयुक्त राजेश पाटील यांनी श्रीकृपा सर्व्हिसेसने वरील चार संस्थांना जे मनुष्यबळ पुरविले त्यांच्या नावाची, पत्ता व फोन क्रमांकासह यादी, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, वेतन अदा केल्याचे दाखले, बँक स्टेटमेंट, डॉक्टरांचे जीएसटी भरलेचे दाखले, आया, वॉर्डबॉय यांचे पीएफ, इएसआयसी भरलेले दाखले मागविल्यास खरी माहिती समोर येईल. तसेच वरील चार संस्थांकडून अनुभवाचे जे दाखले दिले आहेत त्या कालावधीत रुग्णालयात कार्यरत कर्मचाऱ्यांची यादी मागविल्यास संपूर्ण वस्तुस्थिती समोर येईल असेही योगेश बहल म्हणाले.
हे ही पहा:
https://www.youtube.com/watch?v=lbCAx3D6bzQ&t=110s
