महाविकास आघाडी सरकारने केलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रभाग रचना रद्द करा – बावनकुळे
नागपूर – एकनाथ शिंदे (Ekanath Shinde) यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर महाविकास आघाडीने (MVA) गेल्या अडीच वर्षात घेतलेले निर्णय माघारी घेण्याचा सपाटा सुरूच असताना आता आणखी एका निर्णयाची मागणी भाजपकडून (BJP) करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (local self-governing bodies) प्रलंबित निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाने घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर प्रभाग रचना (Division formation) तसेच आरक्षण या संदर्भामध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रक्रिया सुरू आहे आता ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच भाजपने सर्व प्रभाग रचना रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
भाजप आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे (BJP MLA Chandrasekhar Bavankule) यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी करण्यात आलेली प्रभाग रचना रद्द करण्यात यावी अशी मागणी पत्र लिहून निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. याबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, राज्य निवडणुक आयोग महाराष्ट्र यांच्या आदेशानुसार भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 243 के व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 मधील तरतूदीनुसार जिल्हा परिषद / पंचायत समिती यांची गट व गण रचना करण्यात येते.भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 243 झेड ए मधील तरतूदीनुसार महानगरपालिका/ नगरपरिषदा / नगरपंचायती यांची निवडणुक / प्रभाग रचना केल्या जात असते. त्याचप्रकारे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार ग्रामपंचायत वार्ड रचना करण्यात येते.
ते म्हणाले, या प्रभाग व वार्ड रचना तयार करतांना महाराष्ट्र विकास आघाडी शासनाने नियमांना डावलून महानगरपालीका – नगरपरिषद – नगरपंचायत – जिल्हा परिषद गटगण रचना चुकीने तयार केल्याचे निर्देशनांस आले आहे. नगराध्यक्ष / सरपंच / जि.प. सदस्य निवडणुक करीता प्रभाग / वार्ड / जि.प. गटगण रचना हा मुलभूत पाया आहे. ही रचना चुकल्यास प्रभाग / वार्ड / जि.प. गटगण रचना नियमानुसार होत नसल्यामुळे लोकशाहीची पायमल्ली होते. व सोईनुसार नगराध्यक्ष / जि.प. सदस्य व सरपंच निवडुण येण्यास वाव मिळतो. मवीआ शासन काळातील जिल्ळयाती अनेक पालकमंत्र्यांनी स्थानिय निवडणुक अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून सोईनुसार प्रभाग / वार्ड / जिल्हा परिषद गटगण रचना करून घेतली.
हरकती, सुचना केल्यानंतरही त्या सुचनांची दखल न घेता प्रभाग / वार्ड / जिल्हा परिषद गटगण रचना करण्यात आल्या. हरकती सुचनेवर कुठलेही अंतीम निर्णय दिले सुध्दा नाहीत. प्रभाग / वार्ड / जिल्हा परिषद गटगण रचना करतांना निवडणुक आयोगाच्या नियमांना तिलाजंली देण्यात आली.चुकीची केलेली प्रभाग / वार्ड / जि.प. गटगण रचना असल्यामुळे नागरीकांमध्ये मोठया प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला आहे.विनंती आहे की, महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतमधील प्रभाग / ग्रा.पं. वार्ड / जि.प गटगण रचनाची पुनः तपासणी करून आवश्यक हरकतींसह दुरूस्ती केल्याशिवाय पुढील सार्वत्रीक निवडणुका घेण्यात येऊ नये.असं बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.