आघाडीच्या नेत्यांनी चुल्लूभर पाण्यात डुबून मरावं; ओबीसी आरक्षणावरून बावनकुळे यांचा हल्लाबोल
Mumbai – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीतील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टानं आज बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. याशिवाय राज्यात रखडलेल्या निवडणुका तातडीनं घेण्यासंदर्भात पावलं उचलण्यासही कोर्टानं सांगितलं आहे. येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, असे आदेश दिले आहेत.
जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. कोर्टानं हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. दरम्यान, या मोठ्या निकालानंतर आता राजकीय प्रतिक्रिया येत आहेत.
याबाबत बोलताना भाजपनेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल केला आहे. उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार सरकार असतं तर बांठिया आयोगाचा अहवाल आला असता तरी दाबून ठेवला असता. त्यामुळे आरक्षण मिळालंच नसतं. एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांचं सरकार आल्यानंतर त्यांनी बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला. 27 टक्के आरक्षणाचा अहवाल स्वीकारला आणि सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. उच्चस्तरीय वकील लावून आपली बाजू मांडली, म्हणून आरक्षण मिळालं, असा दावा बावनकुळे यांनी केलाय.
उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार झारीतले शुक्राचार्य आहे. त्यांनी अहवाल रोखून ठेवला. 13 डिसेंबेर 2019 रोजी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा पहिला निकाल आला. तेव्हा एका महिन्याच्या आत ओबीसी आरक्षण झालं असतं, पण त्यांनी तसं केलं नाही. आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी चुल्लूभर पाण्यात डुबून मरावं, असा टोलाही बावनकुळे यांनी लगावला आहे.