वॉटरग्रीड संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधीमंडळात खोटं बोलले ?
बीड – मराठवाड्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या आणि शेतकर्‍यांच्या जीवनात जीवनदायी ठरणार्‍या वॉटरग्रीडला ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर स्थगिती दिली होती. एवढेच नाही तर ही योजना योग्य नसल्याचे सांगत गुंडाळुन ठेवली. मात्र शुक्रवारी विधीमंडळात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी वॉटरग्रीड योजना स्थगित केला नसल्याचा खोटा दावा केला.सरकारने जाहिर केलेल्या अर्थसंकल्पात योजनेला दमडी आर्थिक तरतुद केली नाही किंवा प्रशासकीय पातळीवर कुठल्याही हालचाली नाहीत. केवळ लोकांची दिशाभुल करण्यासाठी विधीमंडळात दिलेलं उत्तर धादांत खोटं असल्याचा आरोप भाजपाचे राज्य प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी केला.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासुनच मराठवाडा वॉटरग्रीड योजनेला त्यांनी लाल फितीत आडकवून ठेवले. या भागाचा दुष्काळ कायमचा हाटवण्यासाठी, लोकांना पिण्यांच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी आणि शेतकर्‍यांच्या जीवनात सिंचनाद्वारे आर्थिक क्रांती घडवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दुरगामी विचार करून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून ही योजना मराठवाड्याच्या भल्यासाठी मंजुर केली होती. 25 ते 30 हजार कोटींचा आराखडा त्यासाठी तयार करून दहा हजार कोटी रूपयाची तरतुद केली होती. मात्र ठाकरे सत्तेवर येताच त्यांनी या भागातील लोकांच्या घशातील पाण्याचा घोट काढून घेतल्याप्रमाणे योजनेला स्थगिती देवुन टाकली.
वास्तविक पाहता सरकारला अडीच वर्षे झाले. कागदोपत्रीसुद्धा योजनेची हालचाल झाली नाही. उलट संबंधित खात्यामार्फत तांत्रिक तपासणी केल्याचे कारण सांगुन सदर योजना मराठवाड्यात झाल्यानंतर भांडणं लागतील अशा प्रकारचा अहवाल अधिकार्‍यांवर दबाव टाकुन या सरकारने मागवुन घेतल्याचा आरोप कुलकर्णी यांनी केला.
दुर्दैव म्हणजे बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी योजनेसंदर्भात नकारात्मक भुमिका घेतली तर समाजकल्याण मंत्री धनंजय मुंडे, आरोग्य मंत्री राजेश टोपे व इतर मंडळी विभागातले असुन योजने संदर्भात मुग गिळुन गप्प बसलेले आहेत. विभागातील 11 मोठ्या प्रकल्पातील पाणी नळ योजनेद्वारे ज्याची लांबी 3300 किमी लोकांना खेडी, शहरे, वस्त्या आदी ठिकाणी घेवुन जाणारी योजना आहे. अनेक भागात शेतकर्‍यांना सिंचनासाठीसुद्धा यातुन पाणी उपलब्ध झालं असतं. पण या सरकारची नियत योजना पुर्ण करण्याची नाही हे आता स्पष्ट दिसुन येतं.
वारंवार मागणी होवुनसुद्धा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी योजनेकडे 100 टक्के दुर्लक्ष केलं. जाहिर केलेल्या अर्थसंकल्पात एक रूपायाची तरतुद नाही. काल विधीमंडळात बोलताना उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारांनी योजनेला स्थगिती दिली नसल्याचा खोटा दावा केला. स्थगितीही नाही आणि योजना आहे तिथंच रखडुन पडली तर मग विधीमंडळात केलेला दावा धातांड खोटा असल्याचा आरोप कुलकर्णी यांनी केला. याच पत्रकाद्वारे बोलताना ते म्हणाले की वॉटर ग्रीड योजनेचं गांभीर्य ठाकरे सरकारमध्ये मराठवाड्यातुन मंत्री असलेल्या पुढार्‍यांनाच नाही. एकही पुढारी वॉटर ग्रीड योजनेसाठी आवाज उठवत नसुन दातखिळी बसल्यासारखे गप्प का बसतात?हा सवाल त्यांनी केला. लोकांच्या जीवनातील अठराविश्वे दारिद्रय घालवण्यासाठी सदर योजना अत्यंत महत्वाची असुन सरकारने टोलवाटोलवी न करता विशेष बाब म्हणुन योजना कार्यान्वित करावी अशी मागणी कुलकर्णी यांनी केली.