न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरही मुस्लिम मुली हिजाबबाबतचा आदेश मानायला तयार नाहीत

बंगरूळ – कर्नाटकात हिजाब घालण्याचा मुद्दा संपताना दिसत नाहीये. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरही मुस्लिम मुली तो मानायला तयार नाहीत. शनिवारी मंगळुरु विद्यापीठातील काही विद्यार्थिनी हिजाब घालून कॉलेजमध्ये पोहोचल्या. मात्र जेव्हा त्या वर्गात जाण्यासाठी जात होत्या त्यावेळी त्यांना हिजाब काढण्यास सांगितले तेव्हा त्यांनी नकार दिला.

आता याप्रकरणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांचे वक्तव्यही समोर आले आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. हा मुद्दा उपस्थित करण्याची गरज नसल्याचे ते म्हणाले. न्यायालयाने यापूर्वीच निर्णय दिला आहे. प्रत्येकजण त्याचे पालन करत आहे. ९९.९९ टक्के लोकांनी ते फॉलो केले आहे. न्यायालय जो काही निर्णय घेईल, त्याचे पालन करावे लागेल. विद्यार्थ्यांनी हिजाबचा मुद्दा सोडून अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा काय निर्णय होता? इस्लाममध्ये हिजाब घालणे ही एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नाही आणि धर्मस्वातंत्र्य हे घटनेच्या कलम 25 नुसार वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहे, असे मानून कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने 16 मार्च रोजी मुस्लिम विद्यार्थिनींनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली.  याचिकेत विद्यार्थिनींनी उडुपी येथील प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजमधील वर्गांमध्ये हिजाब घालण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने राज्याने 5 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले, ज्यात असे सुचवले होते की सरकारी महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घातली जाऊ शकते जेथे ड्रेस विहित आहे.