भाजपची धास्ती ? आगामी निवडणुका तिन्ही पक्षांनी एकत्रित येऊन लढविण्याबाबत चर्चा
मुंबई – ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून (OBC Political Reservation) सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दणका दिला आहे. राज्य सरकारनं केलेला कायदा फेटाळत 15 दिवसांत निवडणुका जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) दिले आहेत.
सध्या जवळपास 14 महापालिका आणि 25 जिल्हापरिषदांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ( Local Body Elections ) प्रलंबित आहेत. या निवडणुका 2020च्या जुन्या प्रभागरचनेनुसार, घेण्याचे आदेश कोर्टानं दिले आहेत. वारंवार निवडणुका पुढे ढकलल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. तसंच राज्य निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरही ताशेरे ओढले आहेत.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर निवडणुकांबाबत आजच्या बैठकीत चर्चा झाली असून या निवडणुका तिन्ही पक्षांनी एकत्रित येऊन लढविण्याबाबत चर्चा झाली अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील(NCP State President and Water Resources Minister Jayant Patil) यांनी दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार(National President of NCP Sharad Pawar) यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व मंत्री व खासदारांची बैठक आज यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई येथे पार पडली. या बैठकीनंतर प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. खासदार,मंत्री,आमदार यांना स्थानिक पातळीवर महाविकास आघाडी निवडणुकांसाठी एकत्र कसे येईल हे पहा अशीही चर्चा बैठकीत झाली.
ओबीसी आरक्षण मिळावे ही महाविकास आघाडीची भूमिका होती असे सांगतानाच याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लवकरच निर्णय घेतील असे स्पष्ट केले. कायदा व सुव्यवस्था टिकावी यासाठी आवश्यक ती खबरदारी व काळजी घेण्याची गृहमंत्र्यांनी व्यवस्था केली होती. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याचा प्रश्न येत नाही असेही जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
आज भोंग्यांचे आवाज कमी झाले कारण सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने सरकारने चालणे गरजेचे आहे. सरकारची तीच भूमिका होती. त्याचपध्दतीने ठराविक डेसीबलच्या खाली भोंग्यांचे आवाज यावेत ही व्यवस्था आहे. मात्र एक गोष्ट विसरता येणार नाही बाकी गावोगावी सांस्कृतिक कार्यक्रम असतात, सण असतात त्या सगळ्या सणांच्याबाबत भोंग्याच्या आवाजाची मर्यादा सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेल्या चौकटीत असणं आवश्यक आहे असेही जयंत पाटील म्हणाले.