‘श्रीमंत मुस्लिमांच्या मुली परदेशात शिकतात तेव्हा त्या हिजाब घालतात का?’

मुंबई – हिजाब घालणं ही इस्लामची अनिवार्य धार्मिक प्रथा नसल्याचं कर्नाटक उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबवरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्ती, न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जे.एम.काझी यांच्या खंडपीठानं फेटाळून लावल्या. तसंच कर्नाटक सरकारनं 5 फेब्रुवारी 2022 रोजी जारी केलेला सरकारी आदेश वैध ठरवला.

विद्यार्थी केवळ शाळा प्रशासनानं मंजूर केलेला गणवेश परिधान करू शकतात, आणि इतर कोणत्याही धार्मिक पोशाखांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये परवानगी दिली जाणार नसल्याचं या आदेशात म्हटलं होतं. यावर 10 फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयानं अंतरिम आदेश जारी केला की जोपर्यंत न्यायालय अंतिम आदेश देत नाही तोपर्यंत विद्यार्थ्यांनी वर्गात कोणताही धार्मिक पोशाख घालू नये. यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी वाद निर्माण झाले होते.

दरम्यान यानंतर विविध स्तरातून यावर अनेक प्रतिक्रिया येत असून माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी रोखठोक प्रतिक्रिया दिली आहे. ”श्रीमंत मुस्लिमांच्या मुली परदेशात शिकतात तेव्हा त्या हिजाब घालतात का? असा सवाल विचारत या वादामुळे मुस्लिम मुली शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत”, असंही दलवाई म्हणाले आहेत.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावरनंतर आपली प्रतिक्रिया देताना दलवाई म्हणाले, ”एका शाळेत सुरु झालेला वाद सगळ्या देशभरात कोण घेऊन गेलं? जरा उचकवलं की या मुद्द्यावर राजकारण करू पाहणाऱ्यांना हवं ते मिळतं हे मुस्लिमांनी लक्षात घ्यायला हवं. या अशाप्रकारच्या वादामुळे मुस्लिम मुली शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नयेत.”