ओबीसी समाजातून नवीन नेतृत्वाचा उदय होऊ नये असं महाविकास आघाडीला वाटतंय ?
नागपूर : राज्य सरकारने ओबीसी समाजासोबत बेईमानी केली. हे सरकार केवळ वेळकाढूपणा करत आहे. महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या निवडणुकांमधून ओबीसी समाजाचे नेतृत्व बाद करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचे कटकारस्थान असल्याचा गंभीर आरोप भाजपाचे प्रदेश सरचिटणीस आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पत्रकारांशी बोलत होते
आगामी काळात महाराष्ट्रात सात महानगर पालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. खरं बघता अशाच निवडणुकांमधून ओबीसी समाजाचे नेतृत्व घडते. परंतु हेच महाविकास आघाडीला नकोय. ओबीसी आयोगाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला अंतरिम अहवाल आरक्षण देण्याइतका सक्षम नाही, असे ताशेरे आज सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले. महत्वाचे म्हणजे १३ डिसेंबर २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात अहवालाची ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितले होते. पण राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला गांभीर्याने घेतले नाही. पुन्हा ४ मार्च २०२१ ला ट्रिपल टेस्ट करण्याची आठवण सर्वोच्च न्यायालयाने करून दिली पण तेव्हाही त्यांचे ऐकले नाही. अहवाची ट्रिपल टेस्ट केली असती तर तर आजचा दिवस बघण्याची वेळ आली नसती, असे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
राज्य सरकार मधील मंत्री नुसते आंदोलन करीत बसले, चुकीचे वक्तव्य करीत अध्यादेश काढत राहिले आणि त्यामुळे ओबीसी समाजाला हे अपयश बघण्याची वेळ आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालामुळे ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय झाला असून, राज्य सरकारचा दुटप्पी चेहरा समोर आला असल्याचे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यावेळी म्हणाले. महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांना सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही. ३१ जुलै २०१९ ला देवेंद्र फडणवीस सरकाने ओबीसी समाजाला आरक्षण दिले पण महाविकास आघाडीने ते आज हिरावून घेतले आणि ओबीसी समाजाचा बट्ट्याबोळ केला. आरक्षण मिळवून देण्याचा केवळ देखावा करायचा आणि आरक्षण मिळूच द्यायचे नाही असा राज्य सरकार मधील काही झारीतील शुक्राचार्यांचा बेत आहे. त्यांनीच ओबीसी समाजाचे नुकसान केले अशी टीका सुद्धा आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.