अंगणवाडी सेविकांना १५ हजार तर मदतनीसांना १० हजार मानधन देण्याचे औदार्य सरकारकडे आहे का? धनंजय मुंडेंचा सवाल
मुंबई – राज्यसरकारने अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन मागे घेण्यासाठी १२ जानेवारी रोजी झालेल्या बैठकीत अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ८ हजार ५०० वरून दीड हजार रुपये वाढ करण्याचे व मदतनीसाचे मानधन ४ हजार ५०० वरून एक हजार रुपये वाढवण्याचे तोंडी आश्वासन दिले आहे. मात्र अंगणवाडी सेविकांचे काम व महागाई पाहता त्यांना किमान १५ हजार प्रतिमहिना व मदतनीस पदास किमान १० हजार प्रतिमहिना इतके मानधन देण्याचे औदार्य सरकार दाखवणार का? असा सवाल आमदार धनंजय मुंडे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात बोलताना उपस्थित केला.
विधानसभेत प्रथमच विविध पक्षातील १०० पेक्षा अधिक सदस्यांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यावर सरकार पक्षाकडून मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची उत्तर देत-देत चांगलीच फजिती झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रॅच्युटी (उपदान) संदर्भातील एका प्रकरणात २५ एप्रिल २०२२ दिलेल्या निकालात स्पष्ट निवाडा दिला आहे, त्याप्रमाणे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना उपदान (ग्रॅच्युटी) लागू करणार का? तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटल्याप्रमाणे अंगणवाडी कर्मचारी मानधन तत्वावर असले तरी त्यांचे पद हे वैधानिक पद आहे, त्यामुळे मानधन वाढवणे हा तात्पुरता इलाज आहे, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे वैधानिक पद मान्य करून किमान वेतन देणार का? असाही प्रश्न धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला.
पेट्रोल, गॅस, अन्नधान्य आदींची वाढती महागाई लक्षात घेत, कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यात यावा, त्याचबरोबर पोषण ट्रॅकर अँपमध्ये अंगणवाडी सेविकांनी भरावयाची माहिती इंग्लिशमध्ये असून, ग्रामीण भागातील कमी शिकलेल्या सेविकांचा विचार करून ही संपूर्ण माहिती मराठीमध्ये भरण्याची सोय करून देण्यात यावी, अशी मागणी विरोधीपक्ष नेते अजितदादा पवार यांनी केली.
दरम्यान विरोधी पक्षाच्या मागण्यांपुढे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची चांगलीच तारांबळ झालेली पाहायला मिळाली. उपमुख्यमंत्री किंवा मुख्यमंत्री अधिकचे उत्तर देतील, असे उत्तर देत अखेर लोढा यांनी अंग काढून घेतले, मात्र प्रत्येक प्रश्नाला मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री उत्तर देणार असतील, तर खात्यांना मंत्री का नेमलेत, असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला. सरकार पक्षाकडून याबाबत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने विरोधी पक्षाने सभात्याग केला व विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.