मुंबई : ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यात शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले होते. त्याअनुषंगाने एसडीआरएफच्या निकषांपेक्षा वाढीव मदत देण्याचा शब्द राज्य सरकारने पूर्ण केला असून राज्यासाठी एकूण 2860 कोटी रुपयांचा पहिला टप्पा शासन निर्णयाद्वारे आज वितरित करण्यात आला असून यामध्ये बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक 502.37 कोटी रुपये रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
बीड जिल्ह्यात या दोन महिन्यात सुमारे 11 वेळा अतिवृष्टी झाल्याने नुकसानीचे प्रमाण सर्वाधिक होते. पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी वेळोवेळी जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त भागांचा दौरा करून जिल्ह्यासाठी जास्तीत जास्त मदत राज्य सरकारच्या माध्यमातून करण्याचा शब्द जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिला होता. त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली औरंगाबाद येथे झालेल्या विभागीय आढावा बैठकीत देखील मराठवाड्यासह बीड जिल्ह्याला सर्वाधिक मदत मिळावी याबाबत मुंडेंनी मागणी लावून धरली होती.
त्यानुसार एसडीआरएफच्या निकषांसह वाढीव मदतीचा शासन निर्णय आज निर्गमित झाला असून, मराठवाड्याला व मराठवाड्यात बीड जिल्ह्याला सर्वाधिक रक्कम मंजूर करण्यात आली असून याबद्दल पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री ना. उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार, महसूल मंत्री ना. बाळासाहेब थोरात, मदत व पुनर्वसन मंत्री ना. विजय वडेट्टीवार व महाविकास आघाडी सरकारचे आभार मानले आहेत.
महसूल प्रशासनाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात नुकसान झालेल्या महसूल मंडळ निहाय करण्यात आलेल्या पंचनाम्यांच्या आधारे ही मदत थेट बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने वर्ग करण्यात येणार आहे.
बीड जिल्ह्यात एकूण 63 महसुली मंडळांपैकी 61 महसुली मंडळांमध्ये एकूण 8 लाख 98 हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले होते, तर बाधित शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 6 लाख 56 हजार 847 आहे.
महसूल मंडळनिहाय एकूण अनुदान रक्कम ही एसडीआरएफच्या निकषांप्रमाणे 462.24 कोटी इतकी आहे तर राज्य शासनाने घोषित केलेल्या वाढीव मदतीनुसार त्यात आणखी 207.58 कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे. त्यानुसार एकूण रक्कम 669 कोटी इतकी असून या शासन निर्णयाद्वारे 669 कोटींपैकी 75% रक्कम वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून 75% प्रमाणे ही रक्कम 502.37 कोटी इतकी आहे. ही रक्कम विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत थेट जिल्ह्यांना वितरित करण्यात येणार असून तातडीने संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होणार आहे.