पुणे – ठाकरे सरकारने दादरच्या इंदुमिल परिसरातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाबाबत तारखांवर तारखा जाहीर करीत जनतेस झुलवत ठेवले असून बाबासाहेबांच्या स्मृती जिवंत राखणाऱ्या प्रकल्पांची कामे रखडल्याने केवळ मतांच्या राजकारणासाठी ठाकरे सरकार बाबासाहेबांचा वापर करत आहे, असा आरोप भाजपचे शहर चिटणीस सुनील माने यांनी केला. डॉ. आंबेडकरांच्या ग्रंथसंपदेची छपाईदेखील ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच रखडली असून न्यायालयाने कान उपटल्यानंतरही सरकार हललेले नाही, अशी खंत देखील त्यांनी व्यक्त केली.
त्यांनी सांगितले की , २००४मध्ये काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आंबेडकर स्मारकाचे आश्वासन दिले होते. काँग्रेसने रखडविलेल्या या स्मारकासाठी मोदी सरकारनेच पुढाकार घेऊन दादरच्या इंदू मिलची २३०० कोटींची जमीन एकही पैसा न घेता महाराष्ट्र शासनाकडे हस्तांतरित केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २०१५ मध्ये स्मारकस्थळाचे भूमिपूजन झाले. फडणवीस सरकारनेस्मारकाच्या कामास गती दिली. आघाडी सरकारच्या काळात काम थंडावले असून कामाला विलंब होत असल्याचे कारण देत खर्चाचे आकडे वाढविण्याचा उद्योग सुरू आहे. २०१४ मध्ये साडेचारशे कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प ठाकरे सरकारच्या दिरंगाईच्या धोरणामुळे एक हजार कोटींहून अधिक खर्चावर जाणार आहे. काँग्रेसने चालढकल केल्याने अखेर लिलावाच्या अवस्थेत गेलेले लंडनमधील बाबासाहेबांचे निवासस्थानही फडणवीस सरकारच्या पुढाकारामुळेच महाराष्ट्र सरकारला घेता आले, याची आठवणही माने यांनी करून दिली.
जपानमधील विद्यापीठातही पुतळ्याच्या रूपाने उभे राहिलेल्या बाबासाहेबांच्या स्मारकाचे अनावरण देवेंद्र फ़डणवीस यांच्या हस्ते झाले होते. जगभरातील अनेक देश बाबासाहेबांच्या कार्याचा गौरव करत असताना ठाकरे सरकार मात्र, राष्ट्रीय स्मारकाच्या पूर्ततेसाठी लागोपाठ मुदतवाढ घेत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. गेल्यावर्षी स्मारक स्थळावरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याच्या पायाभरणी समारंभालाही आघाडी सरकारमधील राजकारणाचे गालबोट लागले होते. सरकारमधील काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना निमंत्रणे नव्हतीच, पण ज्यांच्या कार्यकाळात याकामास गती मिळाली, ते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही डावलले गेले होते.
महाराष्ट्रच नव्हे, तर देशाला अभिमानास्पद असलेल्या एका राष्ट्रीय महत्वाच्या प्रकल्पाच्या कामातही राजकारण केले जाते, हेच त्या वेळी ठाकरे सरकारने दाखवून दिले होते, अशी टीका त्यांनी केली. डॉ.आंबेडकर यांच्या ग्रंथसंपदेच्या छपाईचे कामही संथगतीने सुरू असून, जगातील सर्वोत्कृष्ट घटना देशाला देणाऱ्या या महामानवाच्या विचारांचीच ही उपेक्षा आहे, असा आरोप माने यांनी केला.
बाबासाहेबांच्या भाषणांचा समावेश असलेल्या ग्रंथांनाप्रचंड मागणी असतानाही, त्यांच्या प्रकाशनात दिरंगाई करणे म्हणजे बाबासाहेबांचे विचार समाजापर्यंत पोहोचविण्यात अडथळे आणण्यासारखेच आहे, असेते म्हणाले. उच्च न्यायालयाने अलीकडेच याची दखल घेतल्यानंतर आता तरी नाकर्तेपणा बाजूला ठेवावा आणि जगाने स्वीकारलेल्या या महामानवाच्या प्रेरणादायी विचारांना न्याय द्या, अशी मागणीही त्यांनी केली.
