ओबीसी आरक्षणाशिवाय ऐन पावसाळ्यात घ्याव्या लागणार निवडणुका; राज्य सरकारच्या अडचणी वाढणार 

नवी दिल्ली – OBC आरक्षणप्रकरणी (Reservation) राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) दणका दिला असून दोन आठवड्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला (Election Commission) दिले आहेत. हा निकाल म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला झटका आहे.

दोन आठवड्यात महानगरपालिका (Municipal Corporation) आणि जिल्हा परिषदांच्या (Zilla Parishads) निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिल्याने आता 18 महापालिका आणि 25 जिल्हा परिषदांचं बिगुल ओबीसी आरक्षणाशिवाय वाजणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. पुढील दोन आठवड्यातच जवळपास १८ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करावा लागणार आहे.

दरम्यान,  अद्याप प्रभाग रचना पूर्ण झालेली नाही त्यामुळे राज्य सरकारच्या अडचणी वाढणार आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार (State Government) यावर काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर झाल्या तर या निवडणुका ऐन पावसाळ्यात घ्याव्या लागणार आहेत.