‘राज्य सरकारने दलाली खाल्ल्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणार नाही’
जालना : जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी येथे शेतकरी संवाद दरम्यान माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी पिक विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यास तयार नाहीत. राज्य सरकारने यामध्ये दलाली खाल्ली आहे असा घणाघाती आरोप केला होता. ऑनलाईनचा फार्स निर्माण करून शेतकऱ्यांना पीक विमा द्यायचा नाही अशी कंपनीची मानसिकता असल्याचे देखील त्यावेळी लोणीकर यांनी सांगितले होते. शेतकऱ्यांचे अर्ज ऑनलाइन होत नसतील तर ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज जमा करा संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तहसील कार्यालयात येऊन जमा करा व प्रत्येक अर्जाची पोच पावती घ्या अन्यथा पीक विमा कंपन्या तुमचे अर्ज गोदावरीच्या बंधाऱ्यात फेकून देतील आणि शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणार नाही असे म्हटले होते.
आता माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांचे हे भाकीत तंतोतंत खरे ठरले असून आंतरगाव ता.नायगाव जि.नांदेड येथील शेतकऱ्यांचे पिक विमा कंपनीकडे भरण्यात आलेले ऑफलाईन अर्ज कंपनीने चक्क उसाच्या शेतात फेकून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
राज्य सरकारने पिक विमा कंपनीशी केलेल्या करारामुळे पिक विमा कंपन्या मालक आणि दलाली खाणारे राज्य सरकार गुलाम झाले आहे. राज्य सरकारने केलेल्या कराराप्रमाणे पिक विमा कंपन्या प्रशासनाने केलेले पंचनामे मान्य करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणार नाही पिक विमा कंपनीकडे पंचनामे करण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नाही एका जिल्ह्यात केवळ त्यांचे पाच ते सहा प्रतिनिधी आहेत परिणामी सर्व शेतकऱ्यांचे पंचनामे कंपनी करूच शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा देता येऊ नये यासाठी कंपनीला हवी असणारी सोय राज्य सरकारने करून ठेवले असल्याचा घणाघाती आरोप माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केला आहे.
मागील काळात देवेंद्र फडणवीस सरकार मध्ये सातत्याने तीन वर्षे दुष्काळ असताना शेतकऱ्यांच्या बाजूची नियमावली पिक विमा कंपन्यांना देण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना भरघोस पीक विमा मिळाला. परंतु, हे सरकार मात्र शेतकऱ्यांच्या विरोधात आणि केवळ वसुली करणारे सरकार असून पिक विमा कंपन्यांनी दिलेल्या दलाली मुळे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर गप्प आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करू नये फसवणूक करू नये, या उलट पीक विमा न देणार्‍या कंपन्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा. असे केल्यास त्यांचा जाहीर सत्कार करेल अशा शब्दात लोणीकर यांनी अशोक चव्हाण यांना काल थेट आव्हान दिले आहे.
ड्रग्ज प्रकरणी दररोज पत्रकार परिषदा घेणारे महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर पत्रकार परिषद घेतील का ? असा सवाल देखील यावेळी लोणीकर यांनी उपस्थित केला. दुष्काळ अतिवृष्टी महापूर बोंड आळी यासारखे खूप मोठे संकट शेतकऱ्यांवर आले असून शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्ह्यात ०५ ते १० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. काही ठिकाणी तर पंचनामे न केल्यामुळे चिठ्ठी लिहून सरकारचा निषेध नोंदवत अनेक आत्महत्या झाल्याचे आपल्याला दिसून येईल. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यास त्यास राज्य सरकार पूर्णतः जबाबदार असेल असेही लोणीकर यावेळी म्हणाले.
हे ही पहा: