उद्योगपतींच्या कर्जमाफीसाठी सरकारकडे पैसा पण शेतकरी, कर्मचाऱ्यांसाठी नाही ?

मुंबई – भारतीय जनता पक्षाचे सरकार कोणत्याही मुद्द्यांवर केवळ सकारात्मक आहे असे म्हणून वेळ मारून नेते पण ठोस निर्णय घेत नाही. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी २० लाख कर्मचारी संपावर गेले आहेत. जुनी पेन्शन लागू केल्यास आर्थिक बोजा पडेल असे सांगणाऱ्या सरकारकडे मुठभर उद्योगपतींची कोट्यवधींची कर्ज माफ करण्यासाठी पैसा आहे पण शेतकरी व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी पैसा नाही हा सरकारचा ढोंगीपणा असून केंद्र व राज्यातील भाजपा सरकार शेतकरी व सरकारी कर्मचारीविरोधी आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे.(Government has money for loan waiver of industrialists but not for farmers and employees?).

विधिमंडळ परिसरात प्रसार माध्यमांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे प्रशासकीय व्यवस्था ठप्प झाल्या आहेत, जनतेची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे म्हणून सरकारने हा संप तातडीने मागे घ्यावा यासाठी मध्यस्थी करणे गरजेचे आहे. काँग्रेसशासित राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व छत्तिसगडमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली आहे. जे काम काँग्रेसशासित राज्ये करु शकतात तेच काम महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकार का करु शकत नाही? सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीवर राज्यातील भाजपाप्रणित सरकारने तोडगा काढावा अन्यथा खुर्ची खाली करावी.

नाशिकहून लाखो शेतकरी विधानभवनवर मोर्चा घेऊन येत  आहेत, त्यांच्या पायाला जखमा झाल्या आहेत, चालून चालून पायाला फोड आले आहेत पण राज्य सरकारला त्यांची दया येत नाही. हे सरकार शेतकऱ्याला मदत करत नाही. कांद्याला फक्त ३०० रुपये अनुदान देऊन शेतकऱ्याच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस सरकारने धानाला ३००० रुपये भाव व ६०० रुपये बोनस दिला आहे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार मात्र ३५० रुपये देत आहे. महाविकास आघाडी सरकार धान उत्पादक शेतकऱ्याला ७०० रुपये बोनस देत होते. भाजपा सरकार फक्त उद्योगपतींचे आहे, गरिबांचे, शेतकऱ्यांचे, कर्मचाऱ्यांचे सरकार नाही. भाजपा सरकारकडे या घटकाला देण्यासाठी पैसा नाही हे दुर्दैवी आहे, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.