सामान्य माणसाच्या हिताचे निर्णय घ्यायला सरकार तयार – देवेंद्र फडणवीस

Budget session : राज्य विधीमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून मुंबईत सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात सरकार धोरणात्मक निर्णय घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल मुंबईत पत्रकार परिषदेत दिली. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानानंतर ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

या अधिवेशनात 7 विधेयकं मांडली जाणार आहेत. याशिवाय विधान परिषदेत प्रलंबित असलेली 3 विधेयकं मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. सर्व पक्षांनी लोकायुक्त विधेयक मंजूर करावं. यामुळे कारभारात पारदर्शकता येईल, असं ते म्हणाले. 8 मार्चला आर्थिक सर्वेक्षण आणि 9 मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणार असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. या सरकारच्या काळात कुठलंही काम थांबलेलं नाही. हे सरकार गतीमानतेनं कार्यरत असल्याचं सांगत त्यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळले. जिल्हा नियोजन योजनेच्या अंतर्गत निधीचा खर्च होतो आहे. मार्चअखेर त्याची आकडेवारी येईल असं सांगून त्यांनी हा निधी खर्च होत नसल्याचा विरोधी पक्षांचा आरोप फेटाळला.

या अधिवेशनात सरकार सर्व मुद्द्यांवर चर्चांसाठी तयार आहे. सामान्य माणसाच्या हिताचे निर्णय घ्यायला सरकार तयार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्हा, तालुका नामांतराची अधिसूचना लवकरच निघेल असं आश्वासन फडणवीस यांनी दिलं. सोलापूर जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्याला 512 किलो कांदा विक्री केल्यावर केवळ 2 रुपये मिळाले होते. मात्र कमी प्रतीच्या कांद्याची विक्री करताना वाहतूक खर्च वजा करू नये असा शासन आदेश यापूर्वीच काढलेला आहे, यानुसार विक्रेत्याचा परवाना रद्द केला असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सॉफ्टवेअरमधील त्रुटीमुळे ही चूक झाल्याची माहिती विक्रेत्यानं दिल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं.