महानंद डेअरीला उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी शासनाचे संपूर्ण सहकार्य – राधाकृष्ण विखेपाटील

पुणे : महानंद डेअरीला पुन्हा उर्जितावस्था आणण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल. त्यासाठी डेअरीनेही बाजाराच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी दिले.

महाराष्ट्र राज्य दूध महासंघाच्या (महानंद) समस्यांच्या अनुषंगाने विधानभवन येथे आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. विखे- पाटील बोलत होते. बैठकीस आमदार हरिभाऊ बागडे, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता, दुग्धव्यवसाय आयुक्त तसेच महानंदचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीकांत शिपूरकर यांच्यासह जिल्हा व तालुका दूध संघांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

महानंद डेअरी ही नामांकित नाममुद्रा आहे असे सांगून श्री. विखे-पाटील म्हणाले, जिल्हा, तालुका संघांची ही मातृसंस्था सध्या मोठ्या आर्थिक अडचणीत आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च मोठा आहे. त्यामुळे महानंदने खर्चात कपात करण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. ही संस्था टिकली पाहिजे अशी शासनाची भूमिका आहे. त्यादृष्टीने काही कालावधीसाठी ही संस्था व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाकडे (एनडीडीबी) देण्याबाबत विचार सुरू आहे. तोपर्यंत संस्थेला दरमहा होत असलेला तोटा कसा कमी करता येईल यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाची रक्कम नियमित देणे याला प्राधान्य असले पाहिजे. संस्थेच्या सभासद संघांना देणे असलेली रक्कम देता यावी यासाठी शासनाकडून 10 कोटी रुपये महानंदला तात्काळ दिले जातील. एकेकाळी नऊ लाख लिटरच्या वर असणार दूध संकलन पन्नास हजार लिटरच्या घरात आले असून त्यामुळे संघाचा तोटा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे महानंदने दूध संकलन वाढीसाठी बाजारातून दूध खरेदी करण्याच्या पर्यायावर विचार करावा. अधिकाऱ्यांनी मार्केटिंगसाठी प्रत्यक्ष बाजारपेठेत उतरुन प्रयत्न करावेत, अशाही सूचना विखे पाटील यांनी केल्या.