राज्यपालांचा धडाका : 22-24 जूनपर्यंत जारी केलेल्या सरकारी आदेशांचा तपशील मागवला
मुंबई – महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय संकटादरम्यान, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांनी 22 ते 24 जून दरम्यान उद्धव सरकारने जारी केलेल्या सरकारी आदेशांचा तपशील मागवला आहे. राज्यपालांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून या कालावधीत राज्य सरकारने जारी केलेल्या सर्व शासकीय ठराव (GRs) आणि परिपत्रकांची संपूर्ण माहिती देण्यास सांगितले आहे.
प्रत्यक्षात शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर 22 ते 24 जून या कालावधीत विविध विकासकामांसाठी शेकडो कोटींचा निधी महाविकास आघाडी (MVA) मित्र राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या ताब्यातील विभागांच्या वतीने जारी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यानंतर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी यासंदर्भात संपूर्ण माहिती मागवली आहे.
शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर दुसऱ्याच दिवशी उद्धव ठाकरेंच्या सरकारने (Uddhav Thackeray government) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक ठरावही पारित केले. उद्धव मंत्रिमंडळाने विकासाशी संबंधित 11 प्रस्तावांना मंजुरी दिल्याचे सांगण्यात आले. त्यावेळी राज्यपालांना कोरोनाची (CORONA) लागण झाल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. कोरोना संसर्गातून मुक्त झाल्यानंतर ते आता पुन्हा एकदा सक्रीय झाले आहेत.
दरम्यान, एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या बंडखोरीनंतर उद्धव सरकारवर संकट कोसळले आहे. अशा वेळी विकासकामांसाठी सरकारी तिजोरीतून मोठी रक्कम देण्याच्या निर्णयामुळे गैरप्रकार झाल्याचा संशय निर्माण होतो आणि त्यामुळेच राज्यपालांनी हे पाऊल उचलले आहे. सध्या एकनाथ शिंदे बंडखोर आमदारांसह गुवाहाटीत तळ ठोकून आहेत. त्याचबरोबर काल सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बंडखोर छावणीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या उपसभापतींच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
यापूर्वी, बंडखोर आमदारांच्या कार्यालयात तोडफोड झाल्याच्या घटनेनंतर, राज्यपालांनी केंद्रीय गृह सचिवांना पत्र लिहून राज्यात पुरेशा प्रमाणात सुरक्षा दलांची व्यवस्था करण्याची विनंती केली होती. शिवसेनेचे ३८ आमदार, प्रहार जनशक्तीचे दोन वर्षे आणि अपक्ष आमदारांचेही पत्र आले असून, त्यांच्या कुटुंबीयांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली आहे.