Govt scheem : १० लाखापर्यंत अनुदान देणारी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना नेमकी काय आहे ?

योजनेचे स्वरुप

फळे भाजीपाला, अन्नधान्य, कडधान्य , तेलबिया, मसाला पिके, मत्स्य, दुग्ध व किरकोळ वन उत्पादनावर आधारित सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरु करणे.

योजनेच्या अटी

वैयक्तीक लाभार्थी, युवक, शेतकरी, महिला, उद्योजक, कारागिर, बेरोजगार, भागीदार व मर्यादित दायित्व असलेले भागीदार व स्वयं सहायता गट, उत्पादक गट, संस्था, कंपनी व उत्पादक सहकारी संस्था पात्र असतील. अर्जदाराचे वय १८ वर्ष व किमान ८ वी पास असावा. प्रकल्प किमतीच्या किमान १० ते ४० टक्के लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरित बँक कर्ज घेण्याची तयारी असावी किंवा सदर रक्कम राज्य शासनाच्या योजनेतून मंजूर असावी. शेतकरी उत्पादक कंपनी व सहकारी उत्पादक संस्था यांची उलाढाल किमान १ कोटी असावी व हाताळल्या जाणाऱ्या उत्पादनाबाबत ३ वर्षाचा अनुभव असावा.

योजनेअंतर्गत लाभ

  • वैयक्तीक लाभार्थ्यांना भांडवली गुंतवणूकीकरिता- ३५ टक्के अर्थात १० लाखापर्यंत अनुदान.
  • मार्केटिंग व ब्रॅण्डिंगसाठी- ३५ टक्के अनुदान कमाल केंद्र शासनाच्या विहित मर्यादेत.
  • इन्क्यूबेशन सेंटर साठी- शासकीय संस्थांना १०० टक्के, खासगी संस्थांना – ५० टक्के व अनुसूचित जाती व जमाती साठी ६० टक्के अनुदान
  • स्वयंसहाय्यता गटांना, सदस्यांना वीज भांडवलासाठी- रुपये ४० हजार प्रती सदस्य अनुदान
  • प्रशिक्षणासाठी- १०० टक्के अनुदान

अधिक माहितीसाठी-जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, उप विभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.