संरक्षण मंत्रालयाची देशात किती जमीन आहे? जमीन सर्वेक्षणात झाला मोठा खुलासा

नवी दिल्ली- स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच संरक्षण मंत्रालयाने देशातील सुमारे 18 लाख एकर जमिनीचे सर्वेक्षण केले आहे. गेल्या 75 वर्षांत एवढ्या मोठ्या भू-सर्वेक्षण झाले नव्हते. संरक्षण संपदा विभागाने या सर्वेक्षणासाठी ड्रोन आणि सॅटेलाइट इमेजचा वापर केला आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील 5000 ठिकाणी पसरलेल्या संरक्षण-जमीनचे सर्वेक्षण अत्यंत महत्त्वाचे होते जेणेकरून त्यावर कोणतेही अतिक्रमण होऊ नये आणि कोणतीही कायदेशीर लढाई लढावी लागणार नाही. यासोबतच संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत जमिनीचे रेकॉर्ड आणि नकाशे तयार करता येतील. हे डिजिटल भू सर्वेक्षण करण्यासाठी सुमारे तीन वर्षे लागली.

संरक्षण संपदा विभागाच्या नोंदीनुसार, देशात एकूण 17.78 लाख एकर संरक्षण जमीन आहे. यापैकी 1.61 लाख एकरवर देशात 62 अधिसूचित छावण्या आहेत. तर उर्वरित १६.३८ लाख एकर जमीन कॅन्टोन्मेंट क्षेत्राबाहेर आहे. यापैकी १८ हजार एकर जमीन राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आहे किंवा इतर विभागांना देण्यात आली आहे, जेणेकरून ती नोंदीतून काढून टाकता येईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑक्टोबर 2018 मध्ये डिफेन्स इस्टेट विभागाने डिफेन्स भूमीचे सर्वेक्षण सुरू केले होते. सर्वेक्षणासाठी भारताचे सर्वेयर जनरल, भाभा अणु संशोधन केंद्र, नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर (हैदराबाद) आणि राज्य सरकारच्या महसूल विभागाची मदत घेण्यात आली.

संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सर्वेक्षणासाठी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन (ईटीएस) आणि डिफरेंशियल जीपीएससारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. राजस्थानच्या थार वाळवंटातील लाखो एकर जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्यात आला. यामुळे काही आठवड्यांत सर्वेक्षण पूर्ण झाले, तर पूर्वी यास अनेक वर्षे लागायची. पर्वतांमधील अनेक लाख एकर जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी उपग्रह प्रतिमा वापरल्या जात आहेत. डोंगरावरील डिफेन्स लँडचे उत्तम दर्शन घेण्यासाठी थ्रीडी मॉडेलिंग तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात आली. त्यासाठी भाभा अणुसंशोधन केंद्राचे सहकार्य लाभले. संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, संपूर्ण भू-सर्वेक्षणाची एक भू-संदर्भ आणि डिजीटल फाइल तयार करण्यात आली आहे जेणेकरून संरक्षण संपदा संचालनालय आणि संरक्षण मंत्रालय त्यावर त्वरित निर्णय घेऊ शकतील.