समृध्दी महामार्गासाठी जमीन मिळते, ओबीसी विद्यार्थी वसतिगृहाना का नाही ?; भुजबळांचा हल्लाबोल

नागपूर – नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख, फळपिकांना हेक्टरी दीड लाख रुपयांची मदत जाहीर करावी. ओबीसी विद्यार्थी वसतिगृहासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी. शेतकऱ्यांना पूर्णवेळ वीज, पशुधन नुकसान भरपाई द्यावी यासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करत ओबीसी समाजावरील अन्याय दूर करण्यात यावा अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोधी पक्षाने नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.

राज्यात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. यंदा राज्यातला शेतकरी संकटात आहे. अतिवृष्टीने अनेक भागात पिके वाहून गेली आहेत. शेतजमिनी खरवडून गेल्याने नापिकी झाल्या आहेत. पशुधन वाहून गेल्याने आर्थिक नुकसान झाले आहे. खरीपाबरोबर रब्बीचासुद्धा हंगाम वाया गेला आहे. कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी, तीळ, मका, कडधान्य, भाजीपाला, धान, संत्रा पिकांचे झालेले नुकसान प्रचंड आहे. हवामान खात्याचा पावसाचा अंदाज चुकल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

विमा कंपन्यांकडून शेतक-यांची पिळवणूक होत आहे. पीक विम्याचे दावे मोठ्या प्रमाणावर नाकारण्यात आले असून प्रलंबित दाव्यांची संख्याही मोठी आहे. शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याने कोलमडला असून दररोज तीन शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. या संकटातून शेतकऱ्याला बाहेर काढायचे असेल तर, राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करुन, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख, फळपिकांना हेक्टरी दीड लाख रुपयांची मदत जाहीर करावी. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात यावी अशी मागणीही छगन भुजबळ यांनी केली.

नाशिक जिल्ह्यात १३६ टक्के पाऊस, सततच्या पावसाने अब्जावधीचे नुकसान झाले आहे. अक्षरशः उभी पिके सडवत पावसाळा संपला. राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात नुकसानग्रस्त विभागातील पंचनामे सदोष असल्याने पंचनाम्याच्या वस्तुनिष्ठ अहवाला अभावी अनेक पात्र शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. २४ तासात ६५ मिमी पेक्षा कमी पाऊस झाल्यामुळे हे नुकसान निकषात बसत नसल्याचे सांगितले जात आहे. मुळात पाऊस ६५ मिमी नसला तरी आठ-आठ दिवस संततधार पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी तुंबून पिके हातची गेली आहेत. मात्र शासनाकडून निकषाकडे बोट दाखवून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवलेले आहे या नुकसानीबाबत महसूल व कृषी विभागाने पंचनामे करून तसा अहवाल राज्य शासनास पाठविलेला आहे मात्र अनेक दिवस होवूनही शेतकऱ्यांना अद्याप कोणतीही मदत मिळालेली नसल्याचे छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

विमा कंपन्याकडून शेतकऱ्यांची थट्टा केली जात आहे. काही लाख रुपयांचे नुकसान आणि मदत मात्र शंभर रुपयांची… पावसामुळे पिक मातीमोल झाल्याने राज्यातील ५१.१५ लाख शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाईसाठी विमा कंपन्याकडे तक्रारी केल्या.त्यापैकी ४४.४४ लाख तक्रारींवर पंचनामे करून १६.२२ लाख शेतकऱ्यांची प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र २.८३ लाख शेतकऱ्यांपर्यंत भरपाईची रक्कम पोहोचली आहे. प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत राहाता तालुक्यातील केलवड येथील बाबूराव सावळेराम गमे या शेतकऱ्याला एका गुंठ्यामागे ५.३८ रुपयाने रक्कम खात्यात जमा झाली. आता एवढ्या पैशांचे शेतकऱ्यांनी करायचे काय..? एवढी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली तर त्यांची ED ची चौकशी लागेल असेही छगन भुजबळ म्हणाले.

महावितरणने सक्तीची वसूली थांबविली आणि त्याचबरोबर वीज पुरवठा देखील थांबविला. शेतकऱ्यांना पीके जळाली तरी वीज दिली जात नाही. तब्बल ८-८ दिवस वीजपुरवठा बंद असतो. जनावरांना पाणी पाजण्यासाठी सुद्धा वीजेचे पंप चालत नाही. डीपी जळाली तर ती त्वरित दुरुस्ती केली जात नाही. शेतकऱ्यांना वर्गणी काढून ती दुरुस्त करावी लागते. नियमीत कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा झाली त्यामध्ये किती शेतकऱ्यांना याची मदत मिळाली याची माहिती समोर आली पाहिजे. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी कर्जाची नियमीत परतफेड करुन देखील त्यांना ही मदत मिळाली नाही. माझ्या मतदारसंघातील IDBI बॅंक आणि इतर बॅंका म्हणतात की या योजनेचे पैसेच आलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पैसे देऊ शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून संत्र व मोसंबी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याने उत्पादक शेतकरी हतबल झाला आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले की त्याचे सर्वेक्षण होते, अहवाल तयार होतो, तो पाठविलाही जातो मात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहत आहे.संत्रा व मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई कृषी विभागाच्या सर्वेक्षणानुसार शासनाकडून मिळावी अशी मागणीही छगन भुजबळ यांनी केली.

जिल्हाधिका-यांनी काटोल व नरखेड तालुक्यांतील संत्रा व मोसंबी बागायतदार शेतकऱ्यांचे २०२२ मध्ये नुकसानीचे सर्वेक्षण आधीच केले. कृषी विभागाने सर्वेक्षणात ८० टक्के नुकसानीबाबत अहवाल सादर केला. २०२१ या वर्षातील २७ कोटी दोन्ही तालुक्यांतील मागणीच्या अहवाल प्रलंबित आहे. २०२२ मध्ये ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टी व फळगळतीमुळे १६,७४५ हेक्टरातील नुकसान झाले. शासनाकडून फळबाग शेतकऱ्यांसाठी ३६ हजार रुपये प्रतिहेक्टरप्रमाणे मदत जाहीर केली. ही मदत तीन हेक्टरांपर्यंत मर्यादा ठरवली आहे. तालुक्यातील शेतकऱ्यांना २०२० वर्षातील ६४ कोटीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला. पण शासनाकडून मंजुरी मिळाली नाही. किडनी घ्या पण दीड लाख रुपये द्या अशी मागणी कर्ज फेडण्यासाठी सातारा येथील शेतमजुराने केली आहे. मुलींच्या लग्नासाठी कर्ज घेतले. दुसऱ्याच्या शेतात काम करून काही कर्ज फेडले देखील मात्र वय झाल्याने काम होत नसल्याने शेतकऱ्याने ही मागणी केली आहे. शेतीच्या कर्जाच्या नावाने शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीच्या नावाने शंख करणाऱ्यांसाठी देशात थकीत कर्जात शेतकऱ्यांचा वाटा किती याची आकडेवारी डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. थकीत कर्ज बघता कॉर्पोरेट उद्योग क्षेत्रात सर्वाधिक ७४ टक्के , घरगुती क्षेत्रात ४ टक्के, सेवा क्षेत्रात १३ टक्के ,शेती क्षेत्रात फक्त ९ टक्के कर्ज थकीत आहे. मग का आपण शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ शकत नाही असा सवालही छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला.

आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्हांमधील शेतकऱ्यांचे रेशन वर मिळणारे धान्य बंद केले आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या राज्यातील १४ जिल्ह्यांतील एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारकांना अन्नसुरक्षा योजनेप्रमाणेच धान्य पुरवठ्याचा निर्णय राज्य शासनाने २०१५ मध्ये घेतला होता. मात्र यात आधी गहू व आता तांदूळ खरेदीसाठी सरकारने असमर्थता दर्शविल्याने या योजनेचा गाशा गुंडाळण्याची तयारी दिसत आहे. अजून राज्याने मात्र ही बाब स्पष्ट केलेली नाही. या योजनेत राज्यातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ व वर्धा या १४ जिल्ह्यांचा समावेश होता. २०१५ पासून कार्यान्वित असलेल्या या योजनेत एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना गहू व तांदळाचा पुरवठा केला जात होता. यात काही ठिकाणी तीन किलो गहू व दोन किलो तांदूळ तर काही ठिकाणी ४ किलो गहू व १ किलो तांदळाचा पुरवठा करण्यात येत होता. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला होता. यंदाही ओल्या दुष्काळाचे संकट घोंगावत असताना धान्य पुरवठ्याची योजना बंद होण्याचे दुहेरी संकट समोर दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाविकास आघाडी सरकारने शिवभोजन योजना देखील चांगली योजना सुरु केली होती ती योजना सुरु ठेवावी अशी मागणी छगन भुजबळ केली.

ओबीसींवर या सरकारचा राग आहे का…? छगन भुजबळ यांचा संतप्त सवाल

राज्यसरकारमधील काही मंडळी अशी आहेत की ज्यांना ओबीसी समाजाच्या मुलांनी शिकू नये असे वाटते… राज्य सरकार ज्या शिष्यवृत्ती देत असते त्यात सातत्याने ओबीसी घटकाला डावलले जात आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना न्याय द्यायचाच नाही असे या सरकारने ठरवले की काय अशी शंका येते कारण केंद्रसरकारची बाबु जगजीवनराम योजना ही २०१४ पासुन जवळपास निरस्त झालेली आहे. देशात कुठेही या योजनेची २०१४ नंतर वसतीगृहे तेव्हापासून नाहीत. त्या योजनेचा ६०% निधी आल्याशिवाय महाराष्ट्रात ओबीसींची वसतीगृहे बांधणार नाही, असे या शिंदे आणि फडणवीस यांच्या सरकारने शासन निर्णयात म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या बजेटमध्ये ओबीसींच्या वसतीगृहासाठी किंवा इतर वसतीगृहाच्या योजनेसाठी कुठलीही आर्थिक तरतुदच नसल्यामुळे, हा निधी मिळणार नाही. व महाराष्ट्रात ओबीसींची वसतीगृहे बांधली जाणारच नाही.जर एससी, एसटी आणि मराठा समाजासाठी राज्य शासन वसतीगृहे बांधण्यासाठी राज्य सरकारच्या निधीमधुन १०० टक्के खर्च करते. ते चालविण्याठी सुध्दा १०० टक्के खर्च करते मग ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यासाठी देखील १०० टक्के खर्च का उचलला जात नाही …? असा सवालही छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला.

जाणीवपूर्वक काही मंडळी यात अडचणी निर्माण करीत आहेत. नाशिकला मातोश्री वसतीगृह राज्य शासनाने बांधलेले आहे. २०० मुलांचे आदर्श असे वसतीगृह आहे. ज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार तत्कालीन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत आणि मी २८ एप्रिलला लोकार्पण केले . त्याचा बांधकामाचा खर्च केवळ ७ कोटी एवढा आहे. ओबीसींची अशी अद्यावत ७२ वसतीगृहे बांधण्यासाठी केवळ ५०० कोटी रुपये खर्च येणार असुन, ती दिड वर्षात बांधली जावु शकतात. मग ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीच असा दुजाभाव का केला जात आहे. पात्र विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृह मिळत नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी अनुसुचित जाती विद्यार्थी- स्वाधार योजना, अनसुचित जमाती – स्वयंम योजना, मराठा समाज –डॉ.पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता देण्याची २ नोव्हेंबर रोजी घोषणा केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यामध्ये शासनाची अनुसूचित जातींसाठी २८६९ वसतीगृह आहेत असे असतांना सुध्दा अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहांची क्षमता पूर्ण झाल्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतीगृहात प्रवेश मिळत नाही. त्यामुळे त्यांचेसाठी शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना लागु केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत वसतीगृहासाठी पात्र विद्यार्थ्यांना निवासासाठी घरभाडे व भोजन शुल्क याप्रमाणे प्रतिवर्षी प्रती विद्यार्थी रुपये ६० हजार स्वाधार निधी दिला जातो. अशीच योजना स्वयं या नावाने अनुसूचित जमाती(ST) च्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. अनुसूचित जमाती विद्यार्थ्यांसाठी ९७३ वसतीगृह आहेत. तर भटक्या जाती व भटक्या जमातींसाठी ८७३मराठा समाजासाठी अशीच योजना डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना म्हणुन शिंदे फडणविस सरकारने घोषित केलेली आहे. मात्र ओबीसीसाठी अशी कुठलीही योजना नाही. ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांना देखील अडचणी येतात मग त्यांना आपण अशी योजना का राबवत नाही असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ओबीसी विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात कुठेही शासकीय वसतीगृहे नसल्यामुळे मागील महाविकास आघाडीच्या काळात, ओबीसी उपाययोजना मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती. त्यात मी स्वतः अध्यक्ष तर विजय वडेट्टीवार, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, के.सी पाडवी हे सदस्य होते, आम्ही ओबीसी विद्यार्थ्यांनाही.अशीच आधार योजना सुरु करावी, अशी राज्य शासनाला शिफारस केली होती. महाराष्ट्र शासनाच्या महाज्योती या संस्थेला आम्ही अर्थसंकल्पात सुमारे ८२४ कोटी एवढा निधी दिला. आणि या संस्थेने ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना तयार करून, बाहेरगावी शिकणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वर्षिक ८० हजार रुपये मिळावे, अशी योजना तयार केली. त्यात पुणे येथे १००० विद्यार्थी/विद्यार्थीनी तर विभागीय ठिकाणी ५०० तर जिल्हा ठिकाणी ३०० विद्यार्थी अशी १२,७०० विद्यार्थ्याना प्रत्येकी ८० हजार रुपये या प्रमाणे १०२ कोटी रुपयाची योजना तयार केली होती. मात्र महाविकास आघाडीचे सरकार गेले असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाविकास आघाडीचे सरकार गेल्यावर, महाज्योतीमधे ती योजना मंजुर करावी म्हणुन मी स्वतः. ओबीसी मंत्री व महाज्योतीचे अध्यक्ष मा. अतुल सावे यांना २५ ऑगस्ट २०२२ ता पत्रही दिले. मात्र अतुल सावे यांनी ओबीसी विरोधी भुमिका घेतली आणि दिनांक २६ सप्टेंबर २०२२ च्या महाज्योतीच्या बैठकीत ही ओबीसींची ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना सपशेल रद्द केली. राज्य सरकारने २९ नोव्हेंबरला शासन निर्णय काढून, ओबीसींची वस्तीगृहे ही खाजगी संस्थांना चालविण्यास दिली. ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे. हा निर्णय घेताना राज्य सरकारने उत्तर दिले की ३६ पैकी ३२ जिल्ह्यात राज्य सरकारला वसतिगृहांसाठी जागा मिळाल्या नाहीत.. ३२ जिल्ह्यात कुठेच सरकारची जागा शिल्लक राहिली नाही…? सरकार खाजगी ठिकाणी हे का उभारत नाही…? समृध्दी महार्गासाठी जमीन मिळते, काही हजार एकर जमीन अधिग्रहित करून महामार्ग बनविले जातात मग ओबीसी समाजासाठी जागा मिळत नाही…? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले की, तुम्ही वार्षिक ७ कोटी ५१ लाख रुपये जर खाजगी संस्थांच्या घशात घालणार असाल तर यापेक्षा राज्य सरकारने स्वतःच याची जबाबदारी घेतली तर यापेक्षा कमी खरचात हे वस्तीगृह उभे राहील असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

शिष्यवृत्तीमधुन, व्यावसायिक कॉलेजच्या ट्युशन फी ची केवळ अर्धीच रक्कम ही ओबीसी विद्यार्थ्याना मिळते. इतरांना मात्र ती संपूर्णपणे दिली जाते. हा ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय आहे.जर राज्यसरकार SC/ST/ मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना स्व निधीमधुन शिष्यवृत्ती देते असेल, तर मग ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीवरच तुमचे लक्ष का नाही..? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले की, पीएचडी करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना महाज्योतीकडून नियम व अटींच्या अधीन राहून पाच वर्षांपर्यंत दरमहा ३५ हजार रुपये फेलोशीप दिली जाते. परंतु महाज्योतीचे अध्यक्ष असलेल्या ओबीसी मंत्र्यांनी मुठभर पीएचडीधारकांच्या झुंडशाहीला घाबरून कोणतेही नियम, गुणवत्ता किंवा निकष न पाळता सरसकट १ हजार ३०० विद्यार्थ्यांना दरमहा ३५ हजार रुपये फेलोशीप जाहीर केली आहे. सरकारच्या पैश्यांची अशी लयलूट करायची..? अशी टीका त्यांनी केली.

महाज्योतीने सरसकट १ हजार ३०० विद्यार्थ्यांना दरमहा ३५ हजार रुपयांप्रमाणे पाच वर्षांसाठी फेलोशीप जाहीर केलेली आहे. पण यूपीएससी, एमपीएससी विद्यार्थ्यांनी दिल्ली आणि मुंबई येथे स्पर्धा परीक्षेचे प्रशिक्षण घेण्यासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना केवळ १० महिन्यांसाठी स्टायपेंड देताना मात्र खळखळ केली जात आहे. आता काही वृत्तपत्रात बातम्या छापून आल्या होत्या की ओबीसी विभागाचे मंत्री आणि अतिरीक्त मुख्य सचिव यांच्यात खडाजंगी झाली… सचिवांनी २४७ पदांच्या भरतीचे कंत्राट हे निविदा न काढता ब्रिक्स नावाच्या कंपनीला दिले आणि त्यावर मंत्री मोहदय नाराज झाले. जर असे होत असेल सचिव आणि मंत्र्यांमध्ये जर ताळमेळ नसेल तर हे सरकार खरच ओबीसींना न्याय देऊ शकेल काय….? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

यापुर्वी औरंगाबादच्या हत्तीअंबेरे यांच्या संबोधी अकादमी या संस्थेला ५० कोटी रुपयांचे कंत्राट विनानिविदा देण्यात आले… महाज्योतीला डावलून ज्ञानदीप अकादमीला ६ टक्के दरवाढ मंजुर असताना २०० टक्के शुल्कवाढ देऊन MPSC/UPSC/JEE/NEET प्रशिक्षणाचे चे कंत्राट कोणतीही निविदा न काढता दिले गेले.दर्जेदार प्रशिक्षण संस्थेकडून विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण मिळावे ही अपेक्षा असताना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा केला जातो.. सामाजिक न्याय विभागात देखील भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. १०० रुपयाचे पुस्तक चक्क ६०० रुपयांना खरेदी करण्यात आले.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेतून प्रत्येक जिल्हाला पुस्तकांचे संच्च वाटप करण्याचा नावावर कोट्यावधींचा भ्रष्टाचार केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. हा गैरप्रकार समोर आल्यानंतर या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली मात्र या मागचे सुत्रधाराला सरकार शोधणार की नाही…? मंत्रालयाच्या नावावर बार्टीच्या अधिकाऱ्यांनी २१ टक्के वसुली केल्याचा प्रकार देखील समोर आला आहे.चक्क मुख्यमंत्र्यांचे नाव सांगुन पैसे उकळले जात असल्याचे वृत्त छापुन आले आहे. हजारो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात गुरफटत चालला आहे.

राज्यातील अल्पसंख्यांक समाजातील दहा लाख विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अचानक बंद केली.राज्यशासनाने इयत्ता १ ली ते ८ वी.च्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना वारंवार आवाहन करून १३ लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांकडून प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरून घेतले मात्र आता शाळांनी ते अर्ज प्रमाणित केल्यावर अचानक शासनाने हे अर्ज फेटाळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मागील वर्षी शिष्यवृत्ती मिळालेले व यंदा नव्याने अर्ज करणारे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीला मुकले असून पालकांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. पहिली ते दहावीपर्यंतच्या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना प्री-मॅट्रिक स्कॉलरशिप योजनेतून केंद्र सरकारमार्फत दरवर्षी एक हजार रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते.. मात्र आता विद्यार्थ्यांनी भरलेले अर्ज शाळास्तरावर प्रमाणित झाल्यानंतर नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर अचानक अर्ज रद्द करण्याचे परिपत्रक जारी करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नाशिक शहरात राबिवण्यात येत असलेल्या टायर बेस मेट्रो बाबत ते म्हणाले की, नाशिक शहराचा विस्तार झपाट्याने वाढत आहे. इतर शहरात ज्या प्रमाणे मेट्रो प्रकल्प राबविण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे नाशिकमध्ये राबविण्याची आवश्यकता होती. आता आपण जर हा टायर बस प्रकल्प राबविता आहे. तर किमान भविष्यात मेट्रो ट्रेन सुरु करता येईन अशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात अशी मागणी केली. ते म्हणाले की, आजही गुजरातला मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून जाते आहे. हे पाणी मांजरपाडा सारखे प्रकल्प राबवून उचलण्यात यावे. यातून केवळ उत्तर महाराष्ट्र नाही तर विदर्भ मराठवाड्याचा देखील प्रश्न सुटेल असेही छगन भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.