मराठा आरक्षणासाठी एकजुटीने लढा देऊ – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई : मराठा समाजाचे आरक्षण मिळविण्यासाठी एकजुटीने लढा देऊ. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ही आपली सर्वांचीच प्रामाणिक इच्छा आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात आणखी, प्रबळपणे मांडण्यासाठी न्यायालयीन लढ्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

न्यायालयीन लढा चालुच राहील. या दरम्यान मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणेच सर्व सवलती व सुविधा देण्यात येतील. सारथी संस्थेच्या विस्तार आणि विविध योजना तसेच आणि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकरिता निधीची कुठलीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले.

मराठा समाजाचे आरक्षणाच्या अनुषंगाने आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व्यापक बैठक झाली. या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. अनेक मुद्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.

बैठकीस मराठा समाज आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते. तर समितीचे सदस्य व बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे आणि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, आमदार भरत गोगावले यांच्यासह, राज्याचे मुख्य सचिव मनु कूमार श्रीवास्तव, राज्याचे महाधिवक्ता अँड. विरेंद्र सराफ, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करिर, सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन गद्रे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भागे तसेच विविध विभागांचे सचिव, वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदीही दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थित होते.

शिंदे यांनी निर्देश दिले की, सारथी संस्थेकरिता निधीची तरतूद मोठ्या प्रमाणात करण्यात येईल. त्यासाठी कार्यक्रम आणि योजनांची व्याप्ती वाढवण्यात यावी. यासाठी मनुष्यबळ आणि आवश्यकर आर्थित तरतूद करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृह व्हावे यासाठी या वसतिगृह योजनेचा आराखडा तयार करण्यात यावा. सारथीच्या योजना गावा-गावात पोहोचविण्यासाठी दूत संकल्पना राबविण्यात यावी.

याशिवाय आणखी अभिनव तसेच मराठा समाजातील तरुणांना शिक्षण, प्रशिक्षण यांच्यासह स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या योजनांवर आणखी भर देण्यात यावा. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी जिल्ह्यातील सामाजिक न्याय भवन येथे जागा देण्यात येईल. जेणेकरून महामंडळाच्या योजना तरुणांपर्यंत आणि लोकांपर्यंत पोहचू शकतील. या महामंडळाच्या भाग भांडवलाची उपलब्धता, तसेच मंडळाच्या वित्त पुरवठ्याच्या अटींबाबत आणि अन्य बाबींबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीकडेही पाठपुरावा केला जाईल. मराठा समाजातील तरुणांना आता ओबीसीप्रमाणेच सवलती दिल्या जातात. त्यामध्ये तफावत आढळल्यास त्या करिताही निर्देश दिले जातील. सर्वच विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसंख्य पदे भरण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी.