मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चंद्रपूर मतदारसंघाचे भारतीय जनता पक्षाचे आमदार किशोर जोरगेवार (Kishore Jorgewar) यांनी कर्तव्यावर असताना अपघातात मृत्यू झालेल्या कंत्राटी कामगारांच्या कुटुंबीयांना 50 लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळावी यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची मागणी केली. अनेक वेळा अपघातामुळे कुटुंबाचा एकमेव कमावता सदस्य गमावल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांवर आर्थिक संकट येते. अशा परिस्थितीत मोठ्या संघर्षानंतरच त्यांना योग्य मदत मिळते. त्यामुळे या संदर्भात कायदेशीर तरतूद असणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे यावेळी बोलतांना आमदार जोरगेवार यांनी म्हटले आहे.
मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चंद्रपूर मतदारसंघाचे आमदार किशोर जोरगेवार (Kishore Jorgewar) यांनी मतदारसंघातील विविध विषयांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. अधिवेशनाच्या प्रत्येक सत्रात आमदार किशोर जोरगेवार यांनी लक्षवेधी सूचना, प्रश्नोत्तर, पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, औचित्याचा मुद्दा अशा विविध संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर करत मतदारसंघातील प्रश्न मांडले आहे.
प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार किशोर जोरगेवार यांनी कामगारांचा विषय सभागृहात मांडत कर्तव्यावर असताना अपघातात जीव गमावलेल्या कंत्राटी कामगारांच्या आर्थिक मदतीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी कामगार मंत्री आकाश पुंडकर यांना विचारणा करताना सांगितले की, त्यांच्या दिलेल्या पहिल्या उत्तरात 49 हजार आणि 50 हजार रुपये तर दुसऱ्या उत्तरात 12 लाख आणि 7 लाख रुपयांची मदत केल्याचे सांगितले आहे. या मदतीत तफावत का असा प्रश्न आमदार किशोर जोरगेवार यांनी उपस्थित केला.
एका कामगाराला न्याय मिळवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना अनेकदा रस्त्यावर उतरावे लागते, आंदोलन करावे लागते. त्यानंतरच संबंधित कंपनी व्यवस्थापन आर्थिक मदतीसाठी पुढाकार घेते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आणि कोणत्याही मृत कामगाराच्या कुटुंबाला आर्थिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागू नये यासाठी आवश्यक कायदा करणे गरजेचे आहे, असे यावेळी आमदार जोरगेवार यांनी सांगितले.
याआधी लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे लढा देत सिद्धपल्ली येथील एका कामगाराच्या कुटुंबाला 70 लाख, तर रॉयल मेटल येथील मृत कामगाराच्या कुटुंबाला 50 लाख रुपयांची मदत मिळवून दिली होती. परंतु, प्रत्येक वेळी मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना मदत मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, ही बाब दुर्दैवी असल्याचे आमदार जोरगेवार म्हणाले. जर हा कायदा अस्तित्वात आला, तर कोणत्याही कुटुंबाला मदतीसाठी संघर्ष करावा लागणार नाही आणि त्यांना आपसूकच आवश्यक आर्थिक मदत मिळेल, असेही त्यांनी यावेळी सभागृहात बोलताना स्पष्ट केले.
कामगार हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. कोणत्याही उद्योग, व्यवसाय आणि देशाच्या प्रगतीसाठी कामगारांचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेची आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भविष्यासाठी सरकारने गांभीर्याने विचार करून हा कायदा करावा, अशी आग्रही मागणी आमदार जोरगेवार यांनी कामगार मंत्री आकाश पुंडकर यांच्याकडे अधिवेशनात बोलतांना केली आहे.
आपल्या भागातील बातम्या जाणून घेण्यासाठी जॉइन करा आझाद मराठीचा’चा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप
महत्वाच्या बातम्या :
‘कायदा सुव्यवस्था राखण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी, मुख्यमंत्री व मंत्र्यांची वर्तणूक संविधानविरोधी’
मुंबईतील फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी डीसीपीआरमध्ये स्वतंत्र तरतूद
शिवसैनिकांना कचरा समजणारे हाय व्होल्टेज शॉकमधून सावरले नाहीत; शिंदेंची उबाठावर खरमरीत टीका
