प्रत्येक गड-किल्ल्यांच्या विकासासाठी आराखडा तयार करा – उद्धव ठाकरे
मुंबई : जिंजी (तामिळनाडू) किल्यातील ज्या सदरेवरून राजाराम महाराजांनी स्वराज्याचा कारभार आठ वर्षे चालवला, त्या सदरेच्या जतन संवर्धनासाठी राज्य शासनामार्फत 50 लाख रुपयांचा निधी देण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे गड-किल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धनाच्या कामांचे सनियंत्रण करणाऱ्या सुकाणू समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
तामिळनाडूतील जिंजी किल्ला स्वराज्याची चौथी राजधानी म्हणून ओळखला जातो. छत्रपती राजाराम महाराज यांनी आठ वर्षे येथून स्वराज्याचा कारभार पाहिला. या किल्ल्यावरील राजाराम महाराजांच्या राजसदरेच्या जतन व संवर्धनासाठी 50 लाख रूपयांचा निधी द्यावा, अशी मागणी गड-किल्ले संवर्धन आणि विकास समितीच्या बैठकीत विशेष आमंत्रित सदस्य छत्रपती संभाजी राजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या राजसदरेच्या संवर्धनासाठी 50 लाख रूपयांचा निधी केंद्रीय पुरातत्व खात्याकडे तात्काळ वर्ग करण्यास मंजूरी दिली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, आपल्या राज्यातील गड किल्ले हे आपले वैभव असून या वैभवाचे रक्षण, जतन आणि संवर्धन करणे ही आपली जबाबदारी आहे, त्यामुळे येणाऱ्या काळात माझे गड किल्ले, संवर्धनाची माझी जबाबदारी लोकचळवळ सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. तसेच राज्यातील प्रत्येक गड-किल्ल्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्याचे काम करण्यात यावे. गड किल्ल्यांचे जतन करणे व संवर्धन करणे, त्या परिसरात पर्यटन सुविधा निर्माण करणे व त्या परिसरातील जैवविविधता जतन करणे व वनीकरणे करणे या कामाचे संनियंत्रण करण्यासाठी 1 जुलै 2021 रोजी सुकाणू समितीचे गठन करण्यात आले आहे.
या सुकाणू समितीममार्फत पहिल्या टप्प्यात राजगड, तोरणा आणि शिवनेरी (पुणे जिल्हा), सुधागड (रायगड जिल्हा), सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग (सिंधुदुर्ग जिल्हा) या किल्ल्यांच्या जतन, संवर्धन, जैवविविधता आणि पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. या कामांचे सनियंत्रण करण्यासाठी सुकाणू समिती करण्यात आली आहे. या समितीने सर्वप्रथम 6 किल्ल्यांसाठी 6 स्वतंत्र समिती स्थापन कराव्यात. तसेच या समितीमध्ये गड संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या संस्थांना सामावून घ्यावे. याबरोबरच संवर्धन करीत असताना प्रत्येक गड किल्ल्यासाठी स्वतंत्र विकास आराखडा तयार करण्यात यावा. या आराखड्यामध्ये प्रामुख्याने गड -किल्ल्यांचे संवर्धन,जतन आणि रक्षण करीत असताना मूळ वास्तूला कोठेही धक्का लागणार नाही अशा पद्धतीने संवर्धनाचे काम कसे करण्यात येणार आहे याबाबतचा आराखडा तयार करण्यात यावा. गड-किल्ले संवर्धनाच्या कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची तरतूद, काम पूर्ण करण्यासाठी लागणारा कालावधी आणि संवर्धन करताना वापरण्यात येणारे साहित्य याची माहिती सुद्धा समितीने समोर आणणे आवश्यक आहे.