समान नागरी संहितेविरोधातील प्रस्तावाला मेहबूबा मुफ्ती यांचा पाठींबा
नवी दिल्ली – जमियत उलेमा-ए-हिंदने (Jamiat Ulema-e-Hind) उत्तर प्रदेशातील देवबंदमधील सभेत समान नागरी संहितेच्या विरोधात ठराव (Resolution against the same civil code) मांडला. मौलान महमूद मदनी (Maulana Mahmood Madani) म्हणाले की, मुस्लिम पर्सनल लॉ (Muslim Personal Law) मधील बदल मान्य नाहीत, याला कडाडून विरोध केला जाईल आणि शरियतमध्ये कोणताही हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही. याप्रकरणी आता जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपी अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) यांनी जमियत उलेमाला पाठिंबा दिला आहे.
पीडीपी अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती म्हणाल्या की, ज्या वेळी देशातील परिस्थिती बिघडत आहे, मशिदींवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, तेव्हा आमच्या समुदायाचे लोक एकत्र येत आहेत आणि बोलत आहेत ही चांगली गोष्ट आहे. दरम्यान, देवबंदमध्ये समान नागरी संहितेवर बोलताना मौलाना महमूद मदनी म्हणाले की, आमचे अस्तित्व नष्ट केले जात आहे. आपण या देशात दुसऱ्या क्रमांकाची जात आहोत. याचीही आम्ही काळजी घेतली आहे. अनेक महिन्यांच्या मेहनतीनंतर ते तयार झाले आहे. कोणताही कायदा झाला तरी मुस्लिमांनी शरियतचे पालन करण्याचा निर्धार केला तर कोणताही कायदा त्यांना रोखू शकत नाही. आपल्याकडे अंतर्गत संकट आहे. त्यावरही काम करायला हवे.
समान नागरी संहिता त्यांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप आहे असे मुस्लिमांना वाटते की मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि इतर धार्मिक संघटनांचे अस्तित्व धोक्यात येईल . इस्लाममध्ये असे मानले जाते की त्यांचे कायदे कोणी बनवलेले नाहीत, ते अल्लाहच्या आदेशानुसार चालवले जातात. मुस्लिमांचा असा युक्तिवाद आहे की शरियतमध्ये महिलांना योग्य संरक्षण दिले जाते. UCC मधून हिंदू कायदे सर्व धर्मांना लागू केले जातील असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.