मुंबई – राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधे इतर मागासवर्गासाठी असलेल्या 27 टक्के आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. या आरक्षणासाठी राज्य शासनानं काढलेल्या अध्यादेशाला; तसंच त्या अनुषंगानं राज्य निवडणूक आयोगानं काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी रवीकुमार यांच्या पीठानं काल हा आदेश दिला.
आयोग स्थापन करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे पुरेसं प्रतिनिधित्व नसल्याबाबत आकडेवारी गोळा केल्याशिवाय 27 टक्के ओबीसी कोट्याची अंमलबजावणी शक्य नसल्याचं न्यायालयानं सांगितल. आयोगाद्वारे अशी आकडेवारी गोळा केल्याशिवाय राज्य निवडणूक आयोगालाही ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगानं याआधीच अधिसूचित केलेला निवडणूक कार्यक्रम चालू ठेवायलाही राज्य निवडणूक आयोगाला परवानगी देता येणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
या प्रकरणी पुढच्या आदेशापर्यंत कोणत्याही मध्यावधी किंवा सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देण्याबाबतची अधिसूचना राज्य निवडणूक आयोगानं काढू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 13 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
दरम्यान, या निकावरून आता राज्यात राजकीय चिखलफेक सुरु झाली आहे. कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोले म्हणाले,ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका दुटप्पी आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडे इम्पिरीकल डेटा मागितला होता पण केंद्राने तो देण्यास नकार दिला.मी विधानसभा अध्यक्ष असताना जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करणारा ठराव मांडला विधानसभेने तो एकमताने मंजूर केला होता पण केंद्र सरकार जातीनिहाय जनगणना ही करत आणि ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा ही देत नाही असा आरोप त्यांनी केला आहे.
दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत भाष्य केले असून त्यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. ते म्हणाले, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती दुर्दैवी आहे ! मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा सांगितले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय अभ्यास करून अहवाल तयार न करता थेट अध्यादेश काढणे अयोग्य आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत नेमका हाच मुद्दा मी मांडला होता. पण, ते न करता शासनाने अध्यादेश काढला.
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांसोबत झालेल्या बैठकीत अध्यक्ष म्हणाले होते,शासनाने सुधारित आदेश दिल्यास 1 महिन्यात आपण अहवाल देऊ शकतो. मात्र, त्यावर कार्यवाही न करता अध्यादेश काढल्याने आज त्यावर सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली.
माझी आजही कळकळीची विनंती आणि आग्रही मागणी आहे की, यात तत्काळ सुधारणा केली तर आरक्षण परत मिळू शकते आणि ओबीसींना त्यांचा हक्क आपण पुन्हा प्रदान करू शकतो. कृपया माझे 27 ऑगस्ट आणि 3 सप्टेंबरचे ट्विटस बघावे. तीच बाब सर्वोच्च न्यायालयाने आज अधोरेखित केली.
