खोत-पडळकर यांनी आंदोलनातून माघार का घेतली? नवाब मलिकांनी सांगितले नेमके कारण
मुंबई – एसटी कर्मचाऱ्यांना पगार वेळेवर मिळावेत, महागाई वाढत असताना कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढले पाहिजेत, अशी भूमिका राज्यसरकारची होती परंतु भाजपच्या लोकांनी एसटी महामंडळाला विलीन करा आणि त्यांना सरकारी कर्मचारी घोषित करा अशी गैरवाजवी मागणी घेऊन लोकांना भडकवण्याचे काम केले असा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेस मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
विलिनीकरणाचा निर्णय सरकारने घेतला असता तर या राज्यामधील नगरपालिका आणि इतर महामंडळे आहेत. त्यातील सर्व कर्मचारी आम्हाला सरकारी कर्मचारी घोषित करा, सातवा वेतन आयोग लागू करा ही मागणी घेऊन पुढे आले असते. या राज्यातील उत्पन्नाचे स्रोत आहेत त्याचा विचार करुन या मागण्या मान्य केल्यानंतर सरकार कर्ज काढूनही त्यांना पगार देऊ शकले नसते. ही सत्य परिस्थिती आहे अशी भूमिकाही नवाब मलिक यांनी मांडली.
महामंडळ व्यवस्थित चालले पाहिजे,वेळेवर पगार दिला पाहिजे,पगारवाढ झाली पाहिजे, बोनस वेळेवर मिळाला पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका पहिल्यापासून आहे. परंतु भाजपचे नेते लोकांची दिशाभूल करून भडकवत आहेत असाही आरोप नवाब मलिक यांनी केला.
हळूहळू एसटी कर्मचारी कामावर रुजू झाले आणि काल सरकारच्या माध्यमातून पगार वाढ आणि वेळेवर पगार व बोनस मिळतील याची घोषणा झाली. कामगार कामावर परतायला सुरुवात झाल्यानंतर त्यांना कळून चुकले आहे की, आपली दिशाभूल करण्यात आली. त्यामुळे त्यांनी माघार घेतली, असे नवाब मलिक यांनी सांगितले.
देशातील पब्लिक सेक्टर आहेत त्याचे खाजगीकरण करण्याचे काम केंद्रसरकार करत आहे. कोणतेही महामंडळ खाजगीकरण करत नाही. लाल परी आमची आहे. तिला पुनर्जीवीत करणे, तोट्यातून बाहेर काढणे त्यासाठी जे काही शक्य असेल ते सरकार करणार आहे. मागच्या अर्थसंकल्पात सरकारने घोषणा केली होती की, आम्ही नवीन गाड्या एसटी महामंडळाला देऊ, सुधारणा करणे, चांगली सेवा देणे, कामगारांना न्याय मिळवून देणे हे आमचे उद्दिष्ट्य आहे असे नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले. हे सगळं विकून काढायची धोरण ज्यांची आहेत ते कामगारांची दिशाभूल करत होते. हे कामगारांना समजलं आहे. त्यामुळे त्यांनी आता यामधून काढता पाय घेतला आहे, अशीही टीका नवाब मलिक यांनी केली.
या देशामध्ये कोणतेही रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन शासकीय मालकीचे नाहीत. उलट जिथे भाजपचे सरकार आहे, त्या राज्यामध्ये सरकारी गाडीच नाही तर खाजगी गाडी भाड्याने घेऊन ते चालवत आहे. एसटी लालपरी ही ग्रामीण भागातील लोकांचे एकमेव दळणवळणाचे साधन आहे. महाराष्ट्राच्या कानकोपऱ्यातील गावांपर्यंत एसटी ही महामंडळाच्या माध्यमातून सेवा देते. एसटी महामंडळ तोट्यात असताना कामगारांचे वेळेवर पगार झाले नाहीत, बोनस वेळेवर मिळाला नाही. पण राज्यसरकारने पहिल्या दिवसापासून सरकारी तिजोरीतून एसटी महामंडळाला मदत देण्याची भूमिका स्वीकारली असेही नवाब मलिक म्हणाले.