निखिल भामरे प्रकरणी न्यायालयाने ठाकरे सरकारला झापलं
मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (NCP President Sharad Pawar) यांच्या विरोधात बदनामीकारक पोस्ट केल्याप्रकरणी 21 वर्षीय विद्यार्थ्याच्या अटकेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्र सरकारची ताशेरे ओढले आणि आक्षेपार्ह वाटणाऱ्या प्रत्येक ट्विटची सरकार दखल घेणार का, अशी विचारणा केली. न्यायमूर्ती एसएस शिंदे (Justice SS Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारी वकिलांना, राज्याच्या गृहविभागाशी सल्लामसलत केल्यानंतर, ते (गृह विभाग) फार्मसीच्या विद्यार्थ्याच्या सुटकेवर ना हरकत घेण्यास तयार आहे की नाही हे न्यायालयाला सांगण्यास सांगितले.
निखिल भामरे (Nikhil Bhamre) या विद्यार्थ्याने सोशल मीडिया पोस्टवर दाखल केलेल्या गुन्ह्यांना आव्हान देणाऱ्या आणि त्याची तात्काळ सुटका करण्याच्या याचिकेवर कोर्टात सुनावणी सुरू होती. भामरे या विद्यार्थ्याने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरवर पोस्ट केलेल्या ट्विटची दखल घेत उच्च न्यायालयाने सांगितले की, त्यात कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीचे नाव नाही. न्यायमूर्ती शिंदे म्हणाले, सोशल मीडिया पोस्टमध्ये कोणाचेही नाव नाही… आणि तुम्ही (सरकार) एखाद्याला एक महिना तुरुंगात ठेवता. हे सर्व करण्यासाठी हा आधार कसा आहे?’
न्यायमूर्ती शिंदे पुढे म्हणाले, “दररोज 100 आणि हजारो ट्विट पोस्ट केले जातात. प्रत्येक ट्विटची दखल घेणार का? अशी एफआयआर आम्हाला नको आहे. कोर्ट म्हणाले, ‘काही विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारे कोठडीत ठेवण्यात आले आहे. अशा प्रकरणी एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करणे हे बहुधा शरद पवारांच्या प्रतिष्ठेला (सोशल मीडिया पोस्टपेक्षा) जास्त नुकसान पोहोचवणारे आहे. तुम्ही अशी कारवाई सुरू केल्यास, देशाचा दुसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान (पद्मविभूषण) मिळालेल्या व्यक्तीच्या (शरद पवार) नावाला हानी पोहोचवता. विद्यार्थ्याला अशा तुरुंगात ठेवले जाते हे एका मोठ्या व्यक्तिमत्वाला (पवार) ही आवडणार नाही. त्या मोठ्या व्यक्तिमत्वाने आपली प्रतिष्ठा गमावू नये असे आम्हाला वाटते.
नाशिक पोलिसांनी 11 मे रोजी विद्यार्थ्याला अटक केली होती, या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी 16 जूनची तारीख निश्चित करताना न्यायालयाने सरकारी वकिलांना विद्यार्थ्याची पोलिस कोठडीतून सुटका करण्यासाठी गृह विभागाचे ‘ना हरकत स्टेटमेंट’ घेण्याचे निर्देश दिले.