मुंबई | महाराष्ट्रात फेरीवाल्यांना परवाना मिळवण्यासाठी आता डोमिसाईल (अधिवास प्रमाणपत्र) आवश्यक ( Hawker Committee) ठरणार आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला कडक आदेश देत याची अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे परप्रांतीय फेरीवाल्यांना मोठा धक्का बसणार असून, फक्त स्थानिक नागरिकांनाच रस्त्यावर व्यवसाय करण्याची संधी मिळेल.
याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, फेरीवाला समितीच्या निवडणुकीसाठी ( Hawker Committee) डोमिसाईल नसल्याने अपात्र ठरलेल्या फेरीवाल्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, खंडपीठाने महापालिकेवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढत महाराष्ट्रात डोमिसाईलची अंमलबजावणी का केली जात नाही? राज्यात एकसमान फेरीवाले धोरण अस्तित्वात आहे का? फेरीवाल्यांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कोणते उपाय योजले जात आहेत? असे अनेक सवाल उपस्थित केले.
या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत असून, यामुळे स्थानिक मराठी नागरिकांना रोजगाराच्या संधी मिळतील आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांवर नियंत्रण ठेवता येईल, असे मत व्यक्त केले जात आहे. विशेषतः रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर फेरीवाल्यांवर आळा घालण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये फेरीवाल्यांची संख्या प्रचंड वाढली आहे, त्यातील अनेक जण परप्रांतीय किंवा परदेशी असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे “कोणीही येणार आणि रस्त्यावर ठेला लावणार” या परिस्थितीला आता आळा बसणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महापालिकेवर मोठी जबाबदारी येणार असून, डोमिसाईल नसलेल्या फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी लवकरच कठोर पावले उचलली जातील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आपल्या भागातील बातम्या जाणून घेण्यासाठी जॉइन करा आझाद मराठीचा’चा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप
महत्वाच्या बातम्या :
रूपाली चाकणकरांचं नाव येताच करुणा शर्मांचा गौप्यस्फोट; म्हणाल्या, “त्यांचं काम फक्त नेत्यांना..”
पराभव स्वीकारण्याची मानसिकता नाही, म्हणून राहुल गांधींची रडारड सुरू – Chandrashekhar Bawankule
