मुंबई – राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधे इतर मागासवर्गासाठी असलेल्या 27 टक्के आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. या आरक्षणासाठी राज्य शासनानं काढलेल्या अध्यादेशाला; तसंच त्या अनुषंगानं राज्य निवडणूक आयोगानं काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी रवीकुमार यांच्या पीठानं काल हा आदेश दिला.
आयोग स्थापन करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे पुरेसं प्रतिनिधित्व नसल्याबाबत आकडेवारी गोळा केल्याशिवाय 27 टक्के ओबीसी कोट्याची अंमलबजावणी शक्य नसल्याचं न्यायालयानं सांगितल. आयोगाद्वारे अशी आकडेवारी गोळा केल्याशिवाय राज्य निवडणूक आयोगालाही ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगानं याआधीच अधिसूचित केलेला निवडणूक कार्यक्रम चालू ठेवायलाही राज्य निवडणूक आयोगाला परवानगी देता येणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
या प्रकरणी पुढच्या आदेशापर्यंत कोणत्याही मध्यावधी किंवा सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देण्याबाबतची अधिसूचना राज्य निवडणूक आयोगानं काढू नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 13 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
मराठा आरक्षण असो वा ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण ठाकरे सरकारला गांभीर्य नसल्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाला या दोन्ही आरक्षणांना स्थगिती दिली. राज्याचा डेटा राज्यानेच द्यावा, शाळेमध्ये एका वर्गात किती मुले आहेत हे रोज मोजण्याचे काम क्लासटीचर चं असतं प्रिन्सिपल चं नाही.
— Nilesh N Rane (Modi ka Parivaar) (@meNeeleshNRane) December 7, 2021
दरम्यान, न्यायायालायाच्या निकालानंतर भाजपनेते निलेश राणे यांनी ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. ते म्हणाले, मराठा आरक्षण असो वा ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण ठाकरे सरकारला गांभीर्य नसल्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाला या दोन्ही आरक्षणांना स्थगिती दिली. राज्याचा डेटा राज्यानेच द्यावा, शाळेमध्ये एका वर्गात किती मुले आहेत हे रोज मोजण्याचे काम क्लासटीचरचं असतं प्रिन्सिपलचं नाही.असं म्हणत राणे यांनी ठाकरे सरकारवर टीका केली आहे.
