सर्व लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशी व सहकार्याने सर्व कार्यन्वयीन यंत्रणांनी आपला १०० टक्के निधी लोकाभिमुख कामांसाठी खर्च करावा. तसेच येणाऱ्या काळात कामांचे नियोजन व निधी वितरण आणि मंजूरीसाठी आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांची एक उपसमिती गठीत करून त्याप्रमाणे जिल्हा नियोजनाचा निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना आज राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्या आहेत.
ते आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत बोलत होते. यावेळी कृषी मंत्री दादाजी भुसे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, मालेगाव महानगरपालिकेच्या महापौर ताहेरा शेख रशीद,आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद,दिलीपराव बनकर, सुहास कांदे, हिरामण खोसकर, सरोज अहिरे, डॉ. राहुल आहेर, नितीन पवार, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त सुंदरसिंह वसावे, आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, विकास मीना, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांच्यासह नियोजन समितीचे सदस्य व कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी झालेल्या चर्चेत बोलताना पालकमंत्री भुजबळ म्हणाले, जिल्हा सर्वसाधारण वार्षिक योजनेत एकूण निधीच्या ६२ टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेला तर ८ टक्के निधी नगरपरिषदांना वितरीत करण्यात येतो. अशा प्रक्रारे एकूण ७० टक्के निधीची नियोजन सबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था करत असतात. उर्वरित फक्त ३० टक्के निधीचे नियोजन
जिल्हाधिकारी स्तरावर करण्यात येते. याबाबत भुजबळ पुढे म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधींचे नियोजन करण्यासाठी उपसमिती तयार करण्याचा ठराव करण्यात येत असून त्यात पाच आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचा समावेश असणार आहे. यातून सूक्ष्म नियोजन करण्यात यावे. जिल्हा नियोजन उपसमितीत सूक्ष्म नियोजन करून विकास कामाबाबत निर्णय घेण्यात यावा. त्यातुन कुठल्याही सदस्यांची मागणी उपेक्षित राहणार नाही, याची काळजी या समितीच्या माध्यमातून घेतली जाईल. तसेच मागील वर्षी पुनरनियोजनातून वनविभागास देण्यात आलेल्या निधीबाबत लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी असल्याने उपसमितीच्या निर्णयानंतर निधीचे वितरण करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे त्याचबरोबर बैठकीमध्ये मागील वार्षिक योजनांच्या खर्चास तसेच चालू वर्षात आजपावेतो झालेल्या खर्चास मंजुरी देण्यात येतअसल्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी विजेच्या तक्रारींवर बोलतांना पालकमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, ट्रान्सफॉर्मरबाबत कुठलेही निर्णय प्रलंबित राहता कामा नये याबाबत महावितरणने अधिक लक्ष द्यावे तसेच विजेअभावी शेतकऱ्यांना पाण्याचा प्रश्न निर्माण होता कामा नये अशा सूचना त्यांनी दिल्या. त्याचप्रमाणे जिल्हा नियोजन समिती मार्फत महावितरणाची कामे मंजूर करून प्रशासकीय मंजूरीचे आदेश देण्यात येतात. तथापी निधी हा एक रकमी न देता टप्प्याटप्याने दिला जातो. अशा मंजूर कामांचे कार्यारंभ आदेश महावितरण कंपनी देत नाहीत. पर्यायाने जिल्हा नियोजन समितीकडून प्रशासकीय मान्यता मिळून देखील कामे सुरू होऊ शकत नाही. यासाठीचा आवश्यक मार्गदर्शन करणारा आदेश व सूचना जिल्हाधिकारी व मुख्यभियंता महावितरण यांनी वरिष्ठांकडून मिळविण्याबाबत सूचना त्यांनी केल्या.
वर्ष 2020-21 करीता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत रु. 425.00 कोटी , आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रु.298.85 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रु .100.29 कोटी असा तिनही योजनांसाठी एकुण रु. 824.14 कोटी एवढा निधी शासनाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला होता. कोविड -19 चा प्रादुर्भाव असतांना देखील सदर निधी पैकी मार्च -2021 अखेर पर्यंत जिल्हा सर्वसाधारण वार्षिक योजनेतंर्गत रु. 409.36 कोटी ( 96.32 % ) खर्च, आदिवासी उपयोजनेतंर्गत रु. 286.70 कोटी ( 95.94 % ) खर्च , आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत रु .99.98 कोटी ( 99.78 % ) खर्च असा तिनही योजनांसाठी एकुण रु .796.04 कोटी ( 96.59 % ) एवढा खर्च झालेला आहे, असे यावेळी पालकमंत्री श्री. भुजबळ यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, सन 2021-22 करीता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती उपयोजना मिळून एकूण रु. 860.95 कोटी एवढा नियतव्यय अर्थसंकल्पित असून त्यापैकी रु. 592.68 कोटी एवढा निधी शासनाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला आहे. बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी पैकी ऑक्टोबर -2021 अखेर पर्यंत तिनही जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत एकूण रुपये 62.42 कोटी खर्च झाला असून सदर खर्चाची प्रत्यक्ष प्राप्त तरतूदीशी टक्केवारी 10.53 % आहे . खर्चाच्या बाबतीत सर्वसाधारण योजनेंतर्गत नाशिक जिल्ह्याचा विभागात 3 रा क्रमांक असून राज्यात 13 वा क्रमांक आहे. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 करीता कोविड -19 च्या साथीच्या अनुषंगाने शासनाकडून ऑक्टोबर -21 च्या तिसऱ्या आठवडयापर्यंत 10 टक्केच निधी बीडीएसवर उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. उर्वरीत 90 टक्के निधी नुकताच प्राप्त झाला असून उपलब्ध होणारा निधी मार्च -2022 पर्यंत 100 टक्के खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे व याबाबत सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी आपला संपूर्ण निधी कसा खर्च होईल याबातचे नियोजन करावे.
अतिवृष्टीत झालेल्या नुकसान भरपाईसाठी पाठपुरावा करणार-कृषिमंत्री दादाजी भुसे
अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, व वेळोवेळी आलेली चक्रीवादळे यामुळे काही भागांत शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे ही शासनाची भूमिका असून जिल्ह्यातील एकही शेतकरी नुकसान भरपाई पासून वंचित राहणार नाही यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्यात येईल, असे यावेळी बोलताना कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.
आदिवासी उपयोजनेतील निधीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार-विधासभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 290 कोटी 95 लाख एवढा निधी मंजूर असून त्यातील 92 कोटी 68 लाख निधी शासनाकडून मिळाला असून त्यातील 17 कोटी 83 लाख इतका खर्च झाला आहे. उर्वरीत निधी लवकरात लवकर कसा मिळेल व आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व उपयोजनेबाहेरील क्षेत्र येथील निधीअभावी थांबलेल्या कामांना चालना मिळण्यासाठी शासनाकडे आग्रही पाठपुरावा करण्यासोबत वनविभागाला जास्तीत जास्त निधी विकासकामांना मिळाल्यास वनसंपदा व तेथील जीवसृष्टीच्या जतनासाठी ते फायदेशीर असल्याचे यावेळी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीचे प्रास्तविक व मान्यवरांचे स्वागत जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत उपस्थित सर्व आमदार, सदस्य व प्रमुख अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.
https://youtu.be/3AmlxDP4tcU
