Online Loan Apps: ऑनलाइन कर्ज देणाऱ्या अॅपवर अर्थ मंत्रालयाची नजर, आता ग्राहकांना त्रास होणार नाही!
नवी दिल्ली – ऑनलाइन पेमेंटच्या वाढत्या ट्रेंडमध्ये, डिजिटल लोन अॅप्सची (Online Loan Apps) संख्या देखील खूप वेगाने वाढली आहे. गेल्या काही महिन्यांत अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, जेव्हा लोकांनी ऑनलाइन अॅप्सवरून कर्ज घेतले आणि नंतर पश्चाताप करावा लागला. या डिजिटल अॅप्सद्वारे कर्ज देणाऱ्या बेकायदेशीर कंपन्यांनी लोकांना हैराण केले आहे. या कंपन्या कर्ज देऊन लोकांना बुडवत आहेत. गेल्या दोन वर्षांत अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, जेव्हा कर्जाला कंटाळून लोकांनी आत्महत्येसारखे पाऊल उचलण्याचा प्रयत्न केला. आता सरकार या समस्येवर कठोर पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे.
प्ले स्टोअरवर अनेक ऑनलाइन लोन अॅप्स आहेत. यापैकी बहुतेक अॅप्सना RBI ची मान्यता देखील नाही आणि ते अनेक वर्षांपासून कोणत्याही नोंदणीशिवाय त्यांचा व्यवसाय करत आहेत. कर्ज दिल्यानंतर या कंपन्या ग्राहकांकडून बेकायदेशीर वसुली करत आहेत. त्यामुळे अनेकजण नाराज झाले आहेत. अशा परिस्थितीत या कंपन्यांच्या छळामुळे देशात आत्महत्येच्या घटना वाढत आहेत.
नुकतीच अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यामध्ये RBI सर्व कायदेशीर अॅप्सची यादी तयार करेल असा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला (एमईआयटी) प्ले स्टोअरवर फक्त कायदेशीर अॅप ठेवण्याचे काम देण्यात आले आहे. याशिवाय मनी लाँड्रिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अशा खात्यांवरही आरबीआय लक्ष ठेवणार आहे.
वित्त मंत्रालयाने नुकतेच एक निवेदन दिले आहे ज्यात असे सांगण्यात आले आहे की आरबीआयने पेमेंट ‘एग्रीगेटर्स’ ची नोंदणी वेळेच्या आत पूर्ण करावी, त्यानंतर कोणत्याही अनोंदणीकृत अॅप्सला काम करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.