शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरोधात गुणरत्न सदावर्तेंची उच्च न्यायालयात याचिका

Mumbai – जुनी पेन्शन योजना(Old Pension Scheme) लागू करण्याच्या मागणीसाठी 14 मार्चपासून राज्यातील 17 लाख कर्मचारी संपावर असून संपाच्या कालच्या दुसऱ्या दिवशी त्याचा विपरीत परिणाम प्रशासकीय सेवा आणि आरोग्यसेवेवर झाल्याचं दिसून आलं. या संपामुळे शासकीय रुग्णालयातील रुग्णांचे तसंच नागरिकांचे हाल होत आहेत. पुण्यातल्या ससून रुग्णालयातल्या आरोग्यसेवेवरही ताण आला आहे. निवासी डॅाक्टरांच्या मार्ड संघटनेच्या डॉक्टरांकडून अत्यावश्यक वैद्यकीय सुविधा सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, हा कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर असल्याचं मत वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच त्यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असू शकतात. मात्र, त्यांनी पुरकारलेला संप बेकायदेशीर आहे. याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.

यासंदर्भात टीव्ही ९ वृत्तावाहिनीशी बोलताना त्यांनी संप बेकायदेशीर असल्याचे म्हटलं आहे. उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये स्पष्ट निर्देश दिले होते. की वैद्यकीय सेवेच्या संबंधात डॉक्टर किंवा परिचारिका किंवा कर्मचारी गैरहजर असतील तर केवळ चौकशी न करत थेट कारवाई करण्यात यावी. असे स्पष्ट निर्देश असताना आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. मुळात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असू शकतात. पण त्यांनी पुकारलेला संप बेकायदेशीर आहे. त्यांनी आपली मागणी सरकारकडे मांडायला हवी किंवा यासंदर्भात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायला हवी होती, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.