जिल्हा परिषद, नगर पंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया सरसकट स्थगित करा; भाजपची राज्य निवडणूक आयोगाकडे मागणी
मुंबई – राज्य निवडणूक आयोगाने भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत १५ पंचायत समित्या तसेच १०६ नगरपंचायतींमध्ये केवळ ओबीसींच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करून ऊर्वरित जागांवर निवडणूक घेण्यामुळे गंभीर पेच निर्माण होतील व त्यामुळे आयोगाने ही निवडणूक सरसकट स्थगित करावी, अशी मागणी बुधवारी मुंबईत भारतीय जनता पार्टीचे आ. आशिष शेलार, आ. कॅप्टन तमिळ सेल्वन व आ. राजहंस सिंह यांच्या शिष्टमंडळाने राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांच्याकडे केली.
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य निवडणूक आयुक्तांना निवेदन पाठविल्यानंतर पक्षाच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेतली.आशिष शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे शिष्टमंडळ राज्य निवडणूक आयुक्तांना भेटले व त्यांना पक्षातर्फे निवेदन सादर केले. ओबीसींच्या राखीव जागांची निवडणूक स्थगित करून इतर जागांसाठी निवडणूक घेण्याच्या आयोगाच्या निर्णयामुळे असमतोल निर्माण होत असून सामाजिक, राजकीय व संवैधानिक पेच निर्माण होत आहे, असे या शिष्टमंडळाने आयुक्तांच्या निदर्शनास आणले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे ओबीसी समाजाच्या 27% आरक्षणावर गंडांतर आले आहे. अशा वेळी ओबीसी समाजाच्या जागांची निवडणूक स्थगित ठेवून अन्य जागांवरील निवडणूक घेणे अन्यायकारक होईल. त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेला स्थगित करावी,अशी मागणी करीत आम्ही निवडणूक आयुक्तांची भेट घेतली! pic.twitter.com/X57KITawme
— Adv. Ashish Shelar – ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) December 8, 2021
ओबीसी राखीव वगळून ऊर्वरित जागांची निवडणूक घेण्यामुळे ओबीसी आरक्षित २७ टक्के मतदारसंघातील (वॉर्ड अथवा गट अथवा गण) मतदार निवडणूक प्रक्रियेपासून वंचित राहतात. इतक्या मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर ठेवणे पण इतरांना संधी देणे हे संविधानातील समानतेच्या तत्वाशी विसंगत आहे, असे या शिष्टमंडळाने निवेदनात म्हटले आहे.
निवडणुकीनंतर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ७३ टक्के मतदारसंघातील निवडलेल्या प्रतिनिधींनी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्रमुख निवडल्यानंतर, ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पात्र मतदारांना मतदानाची संधी, या मुद्द्यावरून निवडीच्या वैधतेबद्दल प्रश्न निर्माण होईल, अशीही भीती व्यक्त करण्यात आली.
ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय कधी होईल, तो कधी लागू होईल व त्यानुसार कधी निवडणूक होईल याबद्दल अनिश्चितता आहे. अशा स्थितीत या जागांची निवडणूक अनिश्चित काळासाठी स्थगित ठेवणार काय , ओबीसी वर्ग अनिश्चित काळासाठी प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहणार का, असेही प्रश्न आयोगाच्या निर्णयामुळे निर्माण होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.