ठाकरे सरकारला न्यायालयाचा दणका; ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती

नवी दिल्ली- राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधे ओबीसी अर्थात इतर मागासवर्गासाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. या आरक्षणासाठी राज्यशासनानं काढलेल्या अध्यादेशाला तसंच त्या अनुषंगानं राज्य निवडणूक आयोगानं काढलेल्या अधिसूचना आवाहन देणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी रवीकुमार यांच्या पीठानं आज हा आदेश दिला.

आयोग स्थापन करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे पुरेसं प्रतिनिधित्व नसल्याबाबत आकडेवारी गोळा केल्याशिवाय आणि २७ टक्के ओबीसी कोट्याची अंमलबजावणी शक्य नसल्याचं न्यायालयानं सांगितल. आयोगाद्वारे अशी आकडेवारी गोळा केल्याशिवाय राज्य निवडणूक आयोगालाही ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगानं याआधीच अधिसूचित केलेला निवडणूक कार्यक्रम चालू ठेवायलाही राज्य निवडणूक आयोगाला परवानगी देता येणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

या प्रकरणी पुढच्या आदेशापर्यंत कोणत्याही मध्यावधी किंवा सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देण्याबाबतची अधिसूचना राज्य निवडणूक आयोगानं काढू नये, असा आदेश न्यायालयानं दिला. दरम्यान, हा निर्णय आल्यानंतर ठाकरे सरकारवर भाजपने टीका केली आहे. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देणारा हा निर्णय आला असल्याची टीका, भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.