परभणी :- जिल्ह्यामध्ये जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करतांना तुकडेबंदी व तुकडेजोड कायदा 1947 च्या तरतुदींचा भंग होणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत नोंदणी व मुद्रांक विभागाला निर्देश दिले आहेत. तसेच जिल्ह्यातील सर्व तहसिलदार, भुमि अभिलेख विभागांना या कायद्याचा भंग करुन व्यवहार होत असल्यास अशा नोंदी अधिकारी अभिलेखावर घेवू नये असेही निर्देशित केले आहे. स्वस्तात प्लॅाट किंवा शेती मिळतेय म्हणून रेखांकन मंजूर नसलेले, अकृषिक न झालेले, अनधिकृत तुकडे असलेले भुखंड, प्लॉट किंवा शेती खरेदी- विक्री करु नये. तरी नागरिकांनी भुखंड, प्लॉट व शेती खरेदी करतांना सावधानता बाळगावी व याद्वारे केल्या जाणाऱ्या फसवणुकीपासून सावध राहावे. असे आवाहन जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी केले आहे.
अन्य शेतजमिनीसाठी प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या हस्तांतरणावर कायद्यानूसार निर्बंध आहेत. प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची, तुकड्यांची नोंदणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम अधिकारी यांच्याकडून अशा पोट विभागसाठी रितसर मंजूरी असलेला अकृषिक आदेश अथवा मंजुर केलेले रेखांकन असणे आवश्यक आहे. या कायद्यातून पळवाट काढुन, अकृषिक परवानगी किंवा रेखांकन मंजुर नसतांना तसेच अशा भुखंडाचे बेकायदेशीर व्यवहार नियमानुकूल न करता अशी मालमत्ता खरेदी केल्यास नुकसान होईल. यामध्ये अशा मालमत्तेसंबंधी कायदेशीर वाद निर्माण झाल्या अशा बेकादेशीर हस्तांतरणासंबंधीचे दस्तऐवज न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य नसेल. संबंधित प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगी मिळणार नाही. अशा मालमत्तेचा विकास किंवा बांधकाम करण्यासाठी बँकाकडून कर्ज किंवा शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही.
गावनमुना सातबारावर खरेदीदाराचे नाव दाखल करता येणार नाही. मिळकतीच्या चतु:सीमा निश्चित नसल्यामुळे भविष्यात अडचणी निर्माण होतील. बकाल वस्त्यांची निर्मिती होवून प्रशासनाला वीज, रस्ते इत्यादी सोयीसुविधा पुरविणे शक्य होणार नाही. रेखांकन मंजूर नसल्यामुळे अशा मालमत्तेवर केंव्हाही अतिक्रमण होवू शकेल. स्टँम्पपेपर, साध्या कागदावर झालेल्या अनोंदणीकृत व्यवहारामुळे एकापेक्षा जास्त पक्षकारांना त्याच मालमत्तेची विक्री होवून फसवणूक होवू शकते. अनोंदणीकृत व नियमबाह्य व्यवहारामुळे शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होते. नियोजनबध्द शहर निर्मितीत बाधा निर्माण होते. भुखंड अथवा शेतीची पुर्नविक्री करताना अडचणी निर्माण होतील. याप्रमाणे अशा प्रकारची मालमत्ता खरेदी केल्यास नुकसान होण्याची शक्यता आहेत.
नागरिकांनी भुखंड, प्लॉट किंवा शेती खरेदी करतांना कागदपत्राची रितसर पडताळणी करुन प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री अनोंदणीकृत स्टँम्पपेपरवर अथवा दुय्यम निबंधकाकडे नोंदणी न करता कोणतेही व्यवहार करु नये. प्लॉट खरेदी करताना नियमानूसार मंजूर असलेले रेखांकन, अकृषिक आदेशाची शहानिशा करावी. दि.15 नोव्हेंबर 1965 ते दि.7 सप्टेंबर 2017 या काळात झालेल्या तुकड्यांच्या खरेदी विक्री खालील जमीन, प्रचलित प्रारुप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यीक, औद्योगिक, सार्वजनिक किंवा निमसार्वजनिक किंवा कोणत्याही अकृषिक वापराकरीता उद्देशित केले गेले असेल तर अशा व्यवहार वार्षिक दर विवरणपत्रानूसार अशा जमिनीच्या बाजारमुल्याच्या 25 टक्केपेक्षा अधिक नसेल असे अधिमुल्य वसुल करुन नियमानुकुल करता येईल. तथापी अकृषिक वापराकरीता वापरण्याच्या कारणावरुन नियमानुकूल केलेली जमीन, त्या जमीनीलगतच्या खातेदाराला, भोगवटदाराला किंवा लगतच्या कायदेशीर पोट हिस्सा धारकाला, वार्षिक दर विवरणपत्रानूसारअशा जमिनीच्या बाजारमुल्याच्या 50 टक्के इतक्या रक्कमेचे प्रदान केल्यानंतर देवू शकतील.
या 50 टक्के रक्कमेपैकी तीन चतुर्तांश रक्कम ज्या खातेदाराची जमिन सरकार जमा करण्यात आली होती त्याला देण्यात येईल व उर्वरित एक चतुर्थांश रक्कम शासनाच्या खात्यात जमा करण्यात येईल. परंतु अशा लगत असणाऱ्या खातेदाराने किंवा लगतच्या कायदेशीर पोट हिस्सा धारकाने किंवा लगतच्या भोगवटादाराने या सरकार जमा केलेली जमीन घेण्यास नकार दिला तर या सरकार जमा केलेल्या जमिनीचा लिलाव करण्यात येईल आणि लिलावातून प्राप्त रक्कम ज्या खातेदाराची जमीन सरकार जमा करण्यात आली होती त्याला आणि शासन यांच्यात 3:1 याप्रमाणात वाटन घेण्यात येईल. अशी रक्कम दि.17 जुलै 2019 रोजीच्या नवनिर्मित लेखाशिर्षात जमा करण्यात येईल. असेही कळविण्यात आले आहे.
हे ही पहा: