विज पुरवठा बंद झाल्याने रब्बी हंगाम धोक्यात; सरकारच्या ढिसाळ कारभारावर शेतकरीवर्ग नाराज
बीड – राज्यात शेतकरी अगोदच अतिवृष्टीच्या संकटात सापडलेला आहे . अति पडलेल्या पावसाने तो उधवस्त झाला असताना सरकार मदत करायला तयार नाही . मागच्या दोन वर्षा पासून विमा नाही दुहेरी संकटात तो असतांना सरकारने शेतकरी विरोधात मोहिमच उघडली असून महावितरण कंपनीने थकबाकी भरा नाहीतर विज तोडा अशी भूमिका घेतली . पुर्वसुचना न देता विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याचे काम राज्यात सुरु आहे . शेतकरी हैराण झाला असून विज पुरवठा बंद झाल्याने रब्बी हंगाम धोक्यात आला निसर्गाच्या पाठोपाठ ठाकरे सरकारचे संकट म्हणजे जाणिव पुर्वक सुडाची वागणूक त्यांना आहे . वैतागुन बीड जिल्ह्यात कृष्णा गायके (23) या तरुण शेतकऱ्यांनी गळफास लावून परवा आत्महत्या केली कारण त्याचा विज पुरवठा बंद केला होता . सरकारच धोरण मुळातच शेतकरी विरोधात म्हणावं अशी टीका भाजपा प्रवक्ता राम कुलकर्णी यांनी केली आहे.
ते म्हणाले, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शेतकरी खऱ्या अर्थाने वेगवेगळ्या संकटात सापडला . वास्तविक पाहता देवेंद्र फडणवीस यांच सरकार असताना शेतकऱ्यांच्या नावावर सतत वेगवेगळे अनुदान मिळायचं, रात्री-अपरात्री त्याचे मेसेज पैसे बँकेत खात्यावर पडले की मोबाईलच ठोकडा वाजायचा . आणि मग खऱ्या अर्थाने तो समाधानी व्हायचा. मात्र ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यापासून शेतकऱ्यांच्या मोबाईल वरचा मेसेज वाजतच नाही? तो बंद पडला कारण बँकेत पैसाच पडत नाही . अशी परिस्थिती असताना निसर्गाचे संकट आणि सरकारची सुडाची वागणूक खऱ्या अर्थाने शेतकरी जाम वैतागला. यंदा सरासरीपेक्षा पाऊस दुप्पट पडला त्यातही विदर्भ आणि मराठवाड्यात कहर झाला, सुरुवातीला पश्चिम महाराष्ट्रात आणि कोकण पट्टीत पावसाने धुमाकूळ घातला, एकूण राज्यात पावसाचे संकट शेतकऱ्यांच्या मुळावरच म्हणावा लागेल .
दुसऱ्या बाजूने दोन वर्षापासून शेतकऱ्यांना विमा मिळाला नाही? कुठलेही अनुदान नाही कारण विमा कंपनी आणि राज्य सरकार संगनमताने सत्ताधाऱ्यांनी आर्थिक लाभ घेतला ?ज्यामुळे प्रत्यक्ष विमा शेतकऱ्यांच्या पदरात पडलाच नाही . यंदाच्या पावसाने मराठवाडा आणि विदर्भात खरीप हंगाम 100% उध्वस्त केला. नद्यांना आलेल्या महापुरामुळे जमिनी खरडून गेल्या, पिके उद्ध्वस्त झाली . चांगली घरे पडली, जनावरे वाहून , एवढेच काय तर जीवित हानी सह शेळ्या-मेंढ्या शेतकऱ्यांची सारी संपत्ती महापुरात वाहून गेली . खरंतर नैसर्गिक संकट आले की शेतकऱ्यांचे डोळे मायबाप सरकारकडे लागतात ?मात्र ठाकरे सरकारची भूमिका शेतकऱ्यांच्या विरोधातच आहे . सुडाची वागणूक दिली जाते सरकारनं अतिवृष्टीच्या नुकसानीपोटी राज्याला दहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केलं . त्यातले केवळ तीन हजार कोटी वाटप करणं सुरू . शेतकऱ्यांच्या इतर नुकसानीचा काय? हा प्रश्न आता पुढे पडला . खरंतर 2015 दरम्यान अतिवृष्टी झाली होती तेव्हा देवेंद्र फडणवीस सरकारने वेगवेगळ्या निकषा खाली शेतकऱ्यांना मदत केली होती .पण वर्तमान परिस्थितीत राज्यातील शेतकरी उध्वस्त झाला असता हे सरकार मदत करायला तयार नाही . त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे प्रकार सध्या घडत आहेत .
खरंतर आजचे सत्ताधारी जेव्हा विरोधी पक्षात होते, तेव्हा अतिवृष्टी झाली मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्वःता शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन 50 हजार रुपये हेक्टरी देण्याची मागणी केली . पण सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांचा विसर लोकांना कसा पडतो? हा मुळात पडलेला प्रश्न लोकांना आहे . कारण एवढ प्रचंड नुकसान होऊन या सरकारने दमडीही शेतकऱ्यांना द्यायला तयार नाही . याहून अधिक राज्यात खरीप हंगाम हाताचा गेल्यानंतर प्रचंड पडलेल्या पावसाचा फायदा घेण्यासाठी रब्बी हंगाम शेतकरी पुढे सरकला होता . मोठा पाऊस झाल्याने धरणं, विहिरी भरून सिंचन साठा वाढला . या संधीचा फायदा सरकार सुडाने घेत आहे . महावितरण कंपनीला पुढे करून शेतकऱ्याकडे असलेल्या विजेची थकबाकी वसूल करण्यासाठी कनेक्शन तोडण्याची मोहीम चालू केली . मराठवाडा आणि विदर्भात राजरोसपणे कनेक्शन तोडले जातात ,अगोदरच शेतकरी कंगाल झालेला असताना त्यांच्याकडे पैसा भरण्यासाठी नाही पण सरकार सहानुभूती दाखवायला तयार नाही.
वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांची दशा लक्षात घेता सरकारने महावितरण कंपनीला एखाद पॅकेज देऊन वीज बिले माफ करायला हवी. किंवा वेगळा काहीतरी तोडगा काढायला हवा .पण जेव्हा सुडाच्या भावनेने सरकार पेटलेल असतं, तेव्हा व्यक्ति द्वेषाचा वणवा पेटतो ? आणि तिथं मग सारी राख रांगोळी होते . तसाच प्रकार सध्या राज्यात घडत असून महावितरण कंपनीने कुठल्याही नोटिसा न देता वीज पुरवठा खंडित करण्याचं काम सध्या सुरू केल्याने रब्बी हंगाम धोक्यात आला आहे .मुबलक पाणी पण वीज नसल्याने शेतकरी देऊ शकत नाही . त्यामुळे अगोदरच अतिवृष्टीचा संकट त्याहून अधिक आता ठाकरे सरकारच्या निजामी राजवटीत सारखं वसुलीचा संकट, शेतकऱ्यांना आगीच्या खाईत टाकत असल्याने फार मोठी संतापाची लाट मराठवाडा विदर्भात खान्देशात शेतकऱ्यांच्या मनात पसरलेली आहे . सरकार एवढं निगरगट्ट म्हणाव, कुठल्याही संवेदना त्यांच्या मनात दिसत नाही.
जेवढ ठेचून काढायचं तेवढं शेतकऱ्यांना ठेचून काढण्याचं काम राज्यात सध्या सुरू आहे . आम्ही विमा का देऊ शकलो नाही? याचं उत्तर कोणी देत नाही . मात्र हातात कात्री घेऊन कनेक्शन उघड माथ्याने बंद केले जातात हा सरकारचा फार मोठा अन्याय शेतकऱ्यावर आहे . आजची परिस्थिती शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभा राहण्याची असताना संवेदना नाही हे दुर्दव . विरोधक सरकारच्या विरोधात मोर्चे काढतात ,आंदोलन करतात शेतकरी ही रस्त्यावर उतरत आहे .पण असंवेदनशील ठाकरे सरकारला विरोधकांच्या सह शेतकऱ्यांच्या भावना कळायला तयार नाहीत हे फार मोठे दुर्दैव वाटत .
अतिवृष्टीच्या संकटात कमी जास्त पाऊस झाला तर फायद्याचा असतो अथवा नसतो . पण वीज बंद असेल तर शंभर टक्के हंगाम उध्वस्त होतो? जे आज घडत सरकारचा नेमका विचार काय? कळायला मार्ग नाही . अशा परिस्थितीत त्यांनी शेतकऱ्यांना खरंतर मदतीचा हात द्यायला पाहिजे . सरकार मध्ये शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून ज्यांना ओळखले जात, असे जाणते राजे मार्गदर्शक म्हणुन काम पाहतात . अस असताना त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकरी बांधवांची येवढी परवड हे दुर्दैव म्हणावे लागेल? सत्ता नेमकी कुणासाठी असते ? आणि कशा साठी चालवले जाते? हे सत्य बाहेर पडत आहे . बाकी काही असलं तरी राजकारण करायचं तर सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या साठी करावं, पण त्यासाठी सर्वसामान्य जनता आणि शेतकऱ्यांना वेठीस का धराव ? हा प्रश्न पुढे येतो .वीजेचे संकट अतिवृष्टी पेक्षाही मोठा आहे वर्तमान परिस्थिती पाहता किमान सरकारने यंदा तरी विद्युत पुरवठा थकबाकी अभावी बंद करू नये अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे असं कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.