पुणे | खडकवासला, एनडीए गेट, गोऱ्हे बुद्रुक, डोणजे, वरदाडे आणि परिसरातील आदिवासी कातकरी समाजाच्या नागरिकांना (Ram Katkar) आजही मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. सरकारच्या कोणत्याही योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत, कारण त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे नाहीत. त्यामुळे आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींपासून ते वंचित राहिले आहेत.
रामा कातकर यांची संघर्षमय कथा
या परिस्थितीचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे रामा कातकर (Ram Katkar) आणि त्यांचे कुटुंब. डोक्यावर छप्पर नाही, रोजगार नाही, समाजानेही त्यांना स्वीकारलेले नाही. खडकवासला धरणात मासे व खेकडे पकडून ते विकण्यावर त्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. रोज २००-५०० रुपये मिळाले तर जेवण मिळते, नाहीतर उपवास.
“सरकारने काहीही दिले नाही तरी चालेल, पण निदान घर तरी द्यावे!” असे सांगताना रामा कातकर यांचे डोळे पाणावले. हे शब्द त्यांच्या भीषण परिस्थितीचे वास्तव मांडतात.
देशाच्या विकासात कातकरी समाज कुठे?
एका बाजूला देश आर्थिक महासत्ता होण्याच्या गप्पा मारतो, राष्ट्रपती आदिवासी समाजातील असल्याचा अभिमान बाळगतो, पण दुसरीकडे कातकरी समाज आजही वनवासात आहे. घुसखोर बांगलादेशींना बनावट कागदपत्रांद्वारे घरे, रोजगार, सुविधा मिळतात, पण या भूमिपुत्रांना स्वतःच्या नागरिकत्वाचा पुरावा देता येत नाही.
जबाबदार कोण?
या परिस्थितीसाठी जबाबदार कोण? सरकार? प्रशासन? की आपण सर्व? विकासाची गंगा या गोरगरिबांच्या दारापर्यंत का पोहोचली नाही? हे प्रश्न सरकारने आणि समाजाने विचारात घ्यायला हवेत.
आपल्या भागातील बातम्या जाणून घेण्यासाठी जॉइन करा आझाद मराठीचा’चा व्हॉट्सअॅप ग्रुप
महत्वाच्या बातम्या :
महायुती सरकारमध्ये वाद! एकनाथ शिंदें का सुरू करणार आहेत स्वतःचे वैद्यकीय मदत केंद्र
“मुंबईत न्यू इंडिया बँक लुटली त्याच्यात भाजपचे लोक”, संजय राऊत यांचा मोठा दावा
मुंबईत कोळसाभट्टीवरील तंदूर रोटीवर बंदी, BMCची कडक कारवाईचा इशारा