नवी दिल्ली- राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधे ओबीसी अर्थात इतर मागासवर्गासाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. या आरक्षणासाठी राज्यशासनानं काढलेल्या अध्यादेशाला तसंच त्या अनुषंगानं राज्य निवडणूक आयोगानं काढलेल्या अधिसूचना आवाहन देणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी रवीकुमार यांच्या पीठानं आज हा आदेश दिला.
आयोग स्थापन करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे पुरेसं प्रतिनिधित्व नसल्याबाबत आकडेवारी गोळा केल्याशिवाय आणि २७ टक्के ओबीसी कोट्याची अंमलबजावणी शक्य नसल्याचं न्यायालयानं सांगितल. आयोगाद्वारे अशी आकडेवारी गोळा केल्याशिवाय राज्य निवडणूक आयोगालाही ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगानं याआधीच अधिसूचित केलेला निवडणूक कार्यक्रम चालू ठेवायलाही राज्य निवडणूक आयोगाला परवानगी देता येणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
या प्रकरणी पुढच्या आदेशापर्यंत कोणत्याही मध्यावधी किंवा सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देण्याबाबतची अधिसूचना राज्य निवडणूक आयोगानं काढू नये, असा आदेश न्यायालयानं दिला. दरम्यान, या निर्णयावर आम आदमी पक्षाने भाष्य केले आहे. ओबीसी आरक्षण स्थगिती हा भाजप आणि महाविकास आघाडीची रस्सीखेच आणि तोंडदेखलेपणाचा परिणाम आहे अशी टीका आप राज्य अध्यक्ष रंगा राचुरे यांनी केली आहे.
आरक्षणातून मिळणारी संधी आणि सन्मान देण्याची प्रामाणिक इच्छाशक्ती नसल्याने महाराष्ट्रात गेली दहा वर्षे सर्वच समूहांचे आरक्षण प्रश्न प्रलंबित पडत आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षणाविषयी महाविकास आघाडीने घाईघाईने ढिसाळ अध्यादेश काढला तर दुसरीकडे केंद्र सरकारातील भाजपने इमपीरिकल डेटा मधील त्रुटी दूर न करता त्याबाबत टोलवाटोलवी ची भूमिका घेतली. या सर्वात ओबीसी जनतेचे मोठे नुकसान होत असून प्रस्थापित आणि संधीसाधू नेत्यांच्यामागे किती जायचे याचा विचार करायला हवा असे आप राज्य अध्यक्ष रंगा राचुरे यांनी म्हंटले आहे.
