राज्यातील शासकीय गायरान जमिनीबाबतच्या प्रश्नांवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी ग्राम विकास मंत्र्यांसोबत विशेष बैठक आयोजित करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात बुधवारी झालेल्या बैठकीला ॲड. गुणरत्न सदावर्ते, कष्टकरी जनसंघ-शेतकरी, शेतमजूर व अल्पभूधारक संघाच्या अध्यक्ष डॉ. जयश्री पाटील आदी उपस्थित होते. त्यांनी गायरान जमिनीच्या गैरवापरासह शेत रस्ते, शेतमजुरांना नुकसानभरपाई आणि मागासवर्गीय समाजाच्या मागण्या मांडल्या.
दुष्काळात शेतमजुरांना नुकसानभरपाई मिळावी याकरिता केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिले. गायरान जमिनी संदर्भात “ग्राम विकास मंत्र्यांसोबत समन्वय साधून हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवला जाईल,” असेही त्यांनी सांगितले. “समाजातील सर्व घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे,” असे मंत्री बावनकुळे म्हणाले.
स्मशानभूमीवर अतिक्रमणांची चौकशी होणार
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी राज्यातील स्मशानभूमीवरील अतिक्रमणांच्या चौकशीसाठी तातडीने कारवाईचे निर्देश दिले. स्मशानभूमीवरील अनधिकृत बांधकामे आणि जमीन गैरवापरामुळे गावकऱ्यांना होणाऱ्या अडचणींवर बैठकीत चर्चा झाली. “स्मशानभूमी सार्वजनिक हिताची जागा असून, त्यांचे संरक्षण आवश्यक आहे,” असे बावनकुळे म्हणाले. ॲड. सदावर्ते यांनी यावेळी कठोर कारवाईची मागणी केली.
बैठकीतील मागण्या
अनेक गावांमध्ये शेत रस्ते, पाणंद रस्ते आणि गांव रस्त्यांचा अभाव आहे. शासनाने जमीन अधिग्रहण करून रस्ते उपलब्ध करावेत मागासवर्गीयांकडून वाहात असलेल्या गायरान जमिनी त्यांच्या नावावर कराव्यात, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयकात शासनाने केंद्राच्या कायद्याला पाठिंबा द्यावा, दुष्काळात शेतकऱ्यांप्रमाणे शेतमजुरांनाही भरपाई द्यावी आदी मागण्यांवर बैठकी सविस्तर चर्चा झाली.
आपल्या भागातील बातम्या जाणून घेण्यासाठी जॉइन करा आझाद मराठीचा’चा व्हॉट्सअॅप ग्रुप
महत्वाच्या बातम्या :
रात्रीच का होतात एअर स्ट्राईक? कारण जाणून थक्क व्हाल!
‘आम्ही तणाव वाढवत नाही, पण प्रत्युत्तर देणारच’; भारताचा स्पष्ट इशारा
दिल्ली सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; सर्व कर्मचाऱ्यांच्या रजा रद्द
