ठाकरे सरकार निगरगट्ट, उलट्या काळजाचे ‘एस.टी’च्या संपावर तोडगा का नको ?

राम कुलकर्णी : राज्यात सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो जनतेसाठी माय-बाप असते. व्यवस्था अनेक असतात. पण ज्या त्या व्यवस्थेत उद्‌भवलेले प्रश्न निकाली काढणं सरकारचं काम असतं. मात्र सत्तेवर असलेलं महाविकास आघाडी सरकार उलट्या काळजाचं असुन या सरकारने एस.टी.कामगारांचा संप चालुच ठेवुन त्यांना जसं वेठीस धरलं त्याहुन अधिक ऐन दिवाळीत प्रवाशी जनतेलाही वेठीस धरलं आहे. अतिवृष्टीचा प्रश्न, आरोग्य खात्यातील परीक्षेचा प्रश्न, शिक्षण खात्याचा गोंधळ, वेगवेगळ्या विभागातील भरती प्रकरणे यासारखे चव्हाट्यावर प्रश्न असताना सरकार आणि त्याचे सर्व मंत्री फक्त गुंतले आहेत ते आर्यन प्रकरणात. राज्याचा एक मंत्री संविधान पायदळी तुडवत महिलांच्या बाबतीत अनुद्‌गार काढत व्यक्तिद्वेषाने पेटतो त्या नवाब मलिकांवर कुठलीही कार्यवाही मुख्यमंत्री करत नाहीत.

मात्र बिचारे एस.टी.कामगार चार दिवस संप करू लागले. त्यांचे प्रश्न सोडवणं बाजुलाच उलट निलंबनाचा धडाका लावला. अर्थातच संवेदनशीलता, सौजन्य आणि जनतेचं पालकत्व या साऱ्या गोष्टीचा माय-बाप सरकारला विसरच कसा पडला?हा प्रश्न जेव्हा पुढे येतो तेव्हा वसुलीच्या खेळात आडकलेल्या सरकारला मानवतावादी जनहिताची दृष्टीच प्राप्त होईना हे तितकेच खरे.

परतीचा पाऊस अद्याप गेल्याची खात्री नाही. दुसऱ्या बाजुने थंडी पडायला मात्र सुरूवात झाली. राज्यात निसर्गाचे रूप बाजुला ठेवले तर राजकारणात मात्र चित्र विचित्र परिस्थिती सरकारच्या भुमिकेतुन निर्माण झालेली दिसत आहे. लोकशाहीच्या युगात राज्यकर्ते सर्वसामान्य जनतेसाठी माय-बाप म्हणुन ओळखल्या जाते. प्रश्न कोणतेही असो. लोकशाहीच्या मार्गाने सरकारच्या कानावर घालणे आणि आपले हक्क पदरात पाडुन घेणे ही प्रक्रिया संविधान अस्तित्वात आल्यापासुन सुरू झालेली आहे. त्यातही राज्य आणि केंद्र दोन भाग पडतात. राजकिय स्वरूप पाहता केंद्रात भाजपाचं सरकार तर राज्यात महाविकास आघाडी अर्थात शिवसेना-कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी मिळुन झालेलंं सरकार.

वास्तविक विधानसभेच्या निवडणुकीत जनादेश ज्यांना दिला ते लोक राज्यकर्ते बनले नाहीत. पर्याय म्हणुन जर सत्तेवर कुणी आले तर राज्याचं कसं वाटुळं होतं? याचं उत्तम उदाहरण महाराष्ट्रात पहायला मिळत आहे. वास्तविक राजकीय भानगडीत न गेल्यालं बरं पण महाविकास आघाडी सरकार दोन वर्षापासुन राज्यात आल्यानंतर सरकार आणि त्यांची भुमिका याचा पुर्णत: विसर पडलेला दिसतो आहे. सरकार एक व्यवस्था असते आणि राज्यकर्ता माय-बाप म्हणुन त्यांची भुमिका असते.

पुर्वीचं जाऊ द्या. पण वर्तमानकाळात जे प्रश्न पुढे आले जी संकट आली ती हाताळण्यात सरकारला अपयश आलं. कोरोनासारख्या संकटात केंद्राच्या पाठिंब्यावर या सरकारने प्रचंड भ्रष्टाचार केला. कोरोना संकटानंतर राज्यात अतिवृष्टीचं भयंकर संकट आलं. शेतकरी उद्धवस्त झाला. करोडो रूपायाचं नुकसान झालं. महापुराने जमिनीचं नुकसान झालं. जनावरे वाहुन गेली. अनेक माणसं पुरात वाहुन गेली. पण या सरकारने दुर्लक्षित नजरेने संकटाकडे पाहिलं. अजुनही शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. मध्यंतरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दहा हजार कोटीचं पॅकेज दिलं. पण शेतकऱ्यांच्या पदरात प्रत्यक्ष दिवाळीलाही दमडी मिळाली नाही.

राज्यात लाखो शेतकऱ्यांनी काळी दिवाळी साजरी केली. आतापर्यंतच्या आयुष्यात एवढा अंध:कार दिवाळीला शेतकऱ्यांच्या जीवनात कधीच पसरलेला नव्हता. पण सरकारला काही भावनाच नसतील ते निगरगट्ट असेल तर मग सामान्य जनतेवर कितीही संकटे आली तरी त्याचा सामना त्यालाच करावा लागतो. आता बघा दिवाळीपासुन एस.टी.कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. एस.टी.चं सरकारात विलीनीकरण करा, वेतनवाढ द्या तथा इतर मागण्यांसाठी ही मंडळी रस्त्यावर उतरली. ऐन दिवाळीत संप सुरू झाला.

वास्तविक पाहता हक्काच्या मागण्या पदरात पाडुन घेण्यासाठी कर्मचारी वर्षानुवर्षापासुन सरकारकडे ऐन मोक्याच्या दिवशी आंदोलनचा मार्ग स्विकारतात. कारण त्यांचं लक्ष वेधावं म्हणुन. पण ठाकरे सरकारने एस.टी.च्या कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेल्या संपाची दखलच घेतली नाही. आजमितीला 40 आत्महत्या कर्मचाऱ्यांनी केल्या. उपोषणे, मोर्चे निघत आहेत. रात्र रात्र उपाशी कामगार काढत आहेत. भर दिवाळीत कर्मचाऱ्यांना उपोषण करण्याची वेळ आली. खरं तर सरकारने सकारात्मक भुमिका घेवुन तोडगा काढायला हवा होता.

दुसरीकडे संप मिटवला नाही म्हणुन सर्वसामान्य जनतेचे हाल प्रचंड होत आहेत. दिपावलीसारखा सण भाऊबीज ओवाळणीसाठी सुद्धा ना बहिण भावाकडे ना भाऊ बहिणीकडे गेला. कारण एस.टी. बंद आहे. पण कुठंतरी तोडगा काढण्याची भुमिका अखेर सरकारने घेतली नाही. पाषाणऱ्हदयी मंत्री आणि उलट्या काळजाची दृष्टी जेव्हा माय-बाप म्हणुन काम करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये असते अशा वेळी अहंकाराचा फुगा काही केल्या फुटत नाही. या प्रश्नावरून कामगारांना आणि सामान्य जनतेला वेठीस धरण्याचं महापाप ठाकरे सरकारनं केलं.

एवढ्या उलट्या काळजाचं निगरगट्ट सरकार जनतेनं कधीच पाहिलं नाही. एस.टी.चे कामगार मंत्रालयात उपोषण करू लागले. मुंबईच्या मैदानावर आंदोलन करत आहेत. पण त्यांना भेटण्याचं सौजन्य देखील सरकार दाखवत नाही. तेव्हा असंवेदनशीलतेने कळसच गाठला असं म्हणावे लागेल.

हा संप मिटावा म्हणुन भाजपाचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील, राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी खंबीरपणे कामगारांच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. पण पुतणा मावशीच्या भुमिकेत काम करणाऱ्या सरकारला किंचितही पान्हा फुटायला तयार नाही. खरं तर एस.टी.कामगारामध्ये महिला पण आहेत. रोज डोळ्यातुन आश्रु बाहेर पडत आहेत.

पण सरकारला हे दु:ख पहायलासुद्धा वेळ नाही हे दुर्दैव वाटतं. खरं तर कामगारांच्या मागण्या वर्तमान व्यवस्थेत योग्यच आहेत. वर्षानुवर्षापासुन दहा ते पंधरा हजार पगारीवर हे कर्मचारी काम करतात. जिथे रोजंदारी शेतात काम करणारे सुद्धा जास्त पगार पाडु लागले आहेत. अनेक प्रश्न कमी पगारामुळे त्यांच्या कुटुंबियात निर्माण झाले. मुला-बाळांच्या शिक्षणाचा फार मोठा फटका त्यांना बसलेला आहे आतापर्यंतच्या काळात. एस.टी.त तोट्यात आहे का नफ्यात त्यापेक्षा कामगाराला मुबलक पगार देणे हेच खऱ्या अर्थाने कर्तव्य आहे.

राज्यात पोलीस आणि शिक्षक यापेक्षा कठोर परिश्रम वाहक चालकाला करावे लागतात.श्रमाच्या आधारावरही त्यांना मोबदला मिळत नाही हे दुर्दैव. वर्तमानकाळात अनेक प्रश्न पुढे आलेले आहेत. आरोग्य खात्याच्या परीक्षेत राज्यभर गोंधळ उडाला. होतकरू मुलांना त्याचा मानसिक त्रास सुरू आहे. कायदा सुव्यवस्था अबाधित नाही. एकुणच रचनात्मक कामाकडे सरकारचं लक्ष अजिबात नाही.

रोज एका मंत्र्यावर आरोप होतात. गृहमंत्री जेलमध्ये जातात. अशा सरकारकडुन जनतेने अपेक्षा तरी काय ठेवाव्यात?याहुन उलटं काळीज म्हणजे सामाजिक प्रश्नाला बगल देत आर्यन खान अथवा समीर वानखेडेचं प्रकरण दोन महिन्यांपासुन मंत्र्याच्या तोंडी चघळत ठेवणं याचाच अर्थ जनतेचं लक्ष वळवणं असं होवु शकतं.

शेतकऱ्यांच्या अतिवृष्टीवर कुणी बोलु नये. किंवा एस.टी.प्रश्नावर कुणी बोलु नये. त्यापेक्षा रोज नवाब मलिक उठतात आणि बिनबुडाचे आरोप करून वेगळा विषय लोकांना देतात. ज्यातुन सामाजिक प्रदुषण आणि व्यक्तिद्वेषाचं राजकारण निर्माण केलं जातं. हे सारे प्रकार संताप आणणारे आहेत. बाकी काही असलं तरी माय-बाप म्हणुन काम करणाऱ्या सरकारने डोळे उघडुन पाहण्याची गरज व्यवस्थेवर आहे हे मात्र नक्की.

हे देखील पहा