सेक्स वर्क हा देखील एक व्यवसायच; पोलिसांनी सेक्स वर्कर्सचा छळ करू नये – सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली- प्रौढांच्या सेक्स वर्कर्सच्या कामात आणि संमतीने सेक्स करणाऱ्यांच्या कामात हस्तक्षेप करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. पोलिसांनी त्याच्यावर फौजदारी गुन्ह्याखाली कारवाईही करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

लैंगिक कार्याला व्यवसाय म्हणून मान्यता देत सर्वोच्च न्यायालयाने या व्यवसायाला कायद्याने सन्मान आणि संरक्षणही मिळायला हवे, असे म्हटले आहे. द हिंदूच्या वृत्तानुसार , सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, जर एखादी सेक्स वर्कर प्रौढ असेल आणि ती स्वत:च्या इच्छेने या व्यवसायात असेल, तर पोलिसांनी त्यांचा छळ करू नये.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात घटनेच्या मुलभूत अधिकारांचा उल्लेख करताना कलम 21 चा संदर्भ दिला. न्यायालयाने म्हटले की, व्यवसाय कोणताही असो, या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला राज्यघटनेने सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, सेक्स वर्कर्सला इतर नागरिकांप्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे.

वय आणि संमतीच्या आधारावर फौजदारी कायदे लागू केले जावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जर सेक्स वर्कर प्रौढ असेल आणि तिच्या संमतीने असे करत असेल तर पोलिसांनी अशा कोणत्याही प्रकरणात हस्तक्षेप करणे टाळावे. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कलम १४२ अंतर्गत विशेष अधिकारांच्या संदर्भात हा आदेश दिला आहे. कोर्टाने असेही म्हटले आहे की, जेव्हा जेव्हा वेश्यागृहावर छापा टाकला जातो तेव्हा सेक्स वर्कर्सना अटक किंवा शिक्षा करू नये.असं न्यायालयाने म्हटले आहे.