‘…तर सरकार शेतकर्‍याला गांजा उत्पादन आणि विक्रीसाठी थेट परवानगी का देत नाही?’

मुंबई : महाराष्ट्रात किराणा दुकान आणि सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. जे सुपर मार्केट एक हजार स्क्वेअर फुटाच्यावर आहे. तिथे एक स्टॉल टाकून वाईन विक्रीला मुभा देण्यात येणार आहे.

आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सुपर मार्केट, वॉकिंग स्टोअरमध्ये वाईनच्या विक्रीला परवानगी देण्याबाबत प्रस्ताव आला होता. त्यावर हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांनी यासंबंधीची माहिती दिली.

राज्यात नवी वाईन पॉलिसी राबवण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे आणि त्यादृष्टीनं राज्य सरकारनं आणखी एक पाऊल पुढं टाकलंय. पुढच्या वर्षापर्यंत वाईन उद्योगाचा विस्तार 1 हजार कोटी लिटरपर्यंत वाढवण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. त्यादृष्टीनं आता राज्य सरकारनं पाऊलं टाकायला सुरुवात केली आहे. दरम्यान ठाकरे सरकारच्या या निर्णयानंतर आता विरोधी पक्षांसोबत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी देखील नाराजी व्यक्त केली आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांनी देखील ठाकरे सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘शेतकऱ्याचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी दुकानात वाईन विक्रीची परवानगी दिली आहे असं कारण सरकार देत आहे. तसं असेल तर शेतकर्‍याला गांजा उत्पादन आणि विक्रीसाठी थेट परवानगी का देत नाही सरकार?’ असा जोरदार टोला चौधरी यांनी ठाकरे सरकारला लगावला आहे.

काय आहे ठाकरे सरकारचा निर्णय ?

राज्याचे वाईन धोरण प्रामुख्याने द्राक्ष बागायतदार शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा, तसेच, वाईन उद्योगास चालना मिळावी या हेतुने राबविण्यात येत आहे. वाईन उद्योगास चालना मिळण्यासाठी पर्यायाने शेतकऱ्यास त्याच्या मालास योग्य किंमत मिळण्याच्या दृष्टीने वाईन उद्योगाची वाढ तसेच, वाईनचे परिणामकारक विपणन (Marketing) होणे आवश्यक आहे. राज्यात सध्या फळे, फुले, केळी व मधापासून वाईन उत्पादित करण्यात येते. ज्या वाईनरी वाईन तयार करतात व त्याबाबत विपणन करण्यास असमर्थ आहेत, अशा वाईनरींनी उत्पादित केलेली वाईन थेट सूपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये शेल्फ-इन-शॉप या पद्धतीने विक्री करण्याची सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्याचा फायदा छोट्या वाईनरी घटकांना व पर्यायाने राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळू शकेल.

सध्या सूपर मार्केटशी संलग्न बीअर व वाईन विक्रीचा (नमूना एफएल/बीआर-II अनुज्ञप्ती ) परवाना देण्यात येतो. आता वाईन विक्रीसाठी पूरक म्हणून सूपर मार्केट किंवा वॉक-इन-स्टोअर मध्ये शेल्फ-इन-शॉप ची संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी सूपर मार्केटमध्ये किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये (स्वतः स्वयंसेवेने खरेदी करण्याची सुविधा असलेले) कुलूपबंद करता येईल अशा कपाटामधून नमूना एफएल-एक्ससी परवानाधारकास, सीलबंद बाटलीमध्ये वाईनची विक्री करण्याकरिता नमूना ई-4 परवाना मंजूर करण्यात येणार आहे. यासाठी किमान 100 चौ.मी क्षेत्रफळ असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, 2017 च्या कलम 6 अन्वये नोंदणीकृत असलेलेच सूपर मार्केट किंवा वॉक इन स्टोअर पात्र ठरणार आहेत. या ठिकाणी 2.25 घन मीटर इतके कमाल आकारमानाचे एकच कुलूपबंद कपाट ठेवता येणार आहे.

या निर्णयानुसार वाईन विक्री करणाऱ्या सूपर मार्केट आणि स्टोअर्सना देखील शैक्षणिक व धार्मिक स्थळांपासूनच्या अंतराचे निर्बंध लागू राहतील. नमूना ई-4 अनुज्ञप्तीचे 5 हजार इतके वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, दारुबंदी लागू असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये असे परवाने दिले जाणार नाहीत.