… तर विधानसभेची अब्रू वाचली असती – देवेंद्र फडणवीस

मुंबई – राज्यातील भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन केल्याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या सर्व आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आमदारांना अधिवेशनाबाहेर निलंबित करण्याचा ठराव ‘असंवैधानिक’, ‘बेकायदेशीर’ आणि ‘विधानसभेच्या अधिकारांच्या पलीकडे’ आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

एका अधिवेशनापेक्षा जास्त काळा निलंबन सभागृहाच्या अधिकारक्षेत्रात नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. त्यामुळे असा निर्णय घेणं असंविधानिक असल्याचं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयाला हा धक्का मानला जात आहे. येत्या मार्च महिन्यात राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होणार असून या निर्णयामुळे भाजपच्या १२ आमदारांचा पुन्हा विधानभवनात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायायलायच्या या निर्णयानंतर विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘सर्वोच्च न्यायायलायने सरकारला एक संधी दिली होती. अधिवेशनापूर्वी झालेल्या सुनावणीत कोर्टानं सांगितलं होतं की, या 12 आमदारांनी अध्यक्षांकडे अर्ज करावा आणि त्यासंदर्भातला निर्णय विधानसभेने घ्यावा, अशी सूचना कोर्टानं केली होती. 12 लोकांनी अर्जही केला होता. परंतु सत्तेचा अहंकार डोक्यात असल्याने त्यावर कारवाई करण्यास महाविकास आघाडी सरकरने नकार दिला. खरं तर माझ्यासहित आमच्या सगळ्यांचं मत आहे की, विधानसभेची कारवाई ही न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर असली पाहिजे. ती बाहेर आहेच. पण ज्या वेळी संविधानाची पायमल्ली होईल, त्या त्या वेळी न्यायालयाचा हस्तक्षेप होणारच आहे. ज्यावेळी 12 लोकांनी अर्ज केला, तेव्हाही मी सांगितलं होतं, तुमचा निर्णय असंवैधानिक आहे. त्यामुळे तो परत घ्यावा, म्हणजे विधानसभेची अब्रू वाचेल व आपला सर्वोच्च अधिकार अबाधित राहिल. न्यायालयानेही ती संधी दिली होती. मात्र अहंकारी सरकारनं ते अमान्य केलं आणि ऐतिहासिक प्रकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.