खुशखबर : देशभरात पेट्रोल डिझेल लवकरच आणखी स्वस्त होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली – देशात इथेनॉल मिश्रणाला चालना देण्यासाठी सरकार मोठा दिलासा देण्याची तयारी करत आहे. असे वृत्त आहे की सरकार 12% आणि 15% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवर उत्पादन शुल्क सवलत देऊ शकते. बायोडिझेल मिश्रित हाय स्पीड डिझेलवर ET Now 20 उत्पादन शुल्क सवलत देखील दिली जाऊ शकते.

भारताने नुकतेच 10 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य भारताने निर्धारित केलेल्या लक्ष्याच्या पाच महिन्यांपूर्वीच गाठले आहे. आता पुढील लक्ष्य 2025-26 पर्यंत 20% मिश्रण आहे. या दिशेने वाटचाल करत सरकार ही सवलत देण्याचा प्रयत्न करत आहे. पेट्रोलमध्ये 10% मिश्रण केल्याने भारताला परकीय चलनात सुमारे 41,000 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडलेल्या असताना आणि भारताला रुपयाच्या घसरणीला सामोरे जावे लागत आहे अशा वेळी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरते. या कठीण काळात तिजोरीतून परकीय चलन बाहेर पडू नये, हेही सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. मे महिन्यात सरकारने इंधनाच्या किरकोळ किंमती कमी करण्यासाठी उत्पादन शुल्कात कपात केली. या दरम्यान सरकारच्या प्रयत्नांमुळे पेट्रोलच्या दरात 9 रुपयांपर्यंतचा दिलासा मिळाला आहे. याआधी नोव्हेंबरमध्येही सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात कपात केली होती. ग्राहकांना आणखी दिलासा देण्यासाठी स्थानिक करांमध्ये अनेक राज्यांमध्ये अशीच कपात करण्यात आली.

दरम्यान, सरकारने शुक्रवारी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड सारख्या कंपन्यांकडून पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधन (ATF) च्या निर्यातीवर कर लादला. ओएनजीसी आणि वेदांता लि. सारख्या कंपन्यांनी स्थानिक पातळीवर उत्पादित कच्च्या तेलापासून होणारा नफा देखील कर आकारला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की सरकारने पेट्रोल आणि एटीएफच्या निर्यातीवर प्रति लिटर 6 रुपये आणि डिझेलच्या निर्यातीवर 13 रुपये प्रति लिटर कर लावला आहे.

याशिवाय कच्च्या तेलाच्या देशांतर्गत उत्पादनावर प्रति टन 23,250 रुपये अतिरिक्त कर लावण्यात आला आहे. सरकारी मालकीच्या ONGC आणि Oil India Ltd च्या कच्च्या तेलाच्या उत्पादनावर आणि खाजगी क्षेत्रातील Vedanta Ltd च्या Cairn Oil & Gas आणि 29 दशलक्ष टन देशांतर्गत उत्पादनावर कर आकारून सरकारला वार्षिक 67,425 कोटी रुपये मिळतील.