प्रकल्पग्रस्तांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी सर्वकष धोरण लवकरच आणणार; दरेकरांना शिंदेंचे आश्वासन
मुंबई-: विधानपरिषदेत आज राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांनी राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांबाबत प्रश्न उपस्थित केला. प्रश्नोत्तराच्या या चर्चेत भाजपा गटनेते आमदार प्रविण दरेकर (BJP group leader MLA Pravin Darekar) यांनी सहभाग घेत राज्य सरकार प्रकल्पग्रस्तांसाठी लाभ देणारी योजना आणणार का? त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांच्या उद्योग व्यवसायासाठी एक सर्वकष योजना करणार का? असा सवाल केला. दरेकर यांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक उन्नतीसाठी सर्वकष धोरण लवकरच आणणार असे आश्वासन दिले.
सभागृहात बोलताना दरेकर म्हणाले की, मुख्यमंत्री प्रकल्पग्रस्तांबाबत सकारात्मक आहेत त्याबाबत दुमत नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार भरतीवर मर्यादा आहेत. उपलब्ध होणाऱ्या नोकऱ्यांची संख्याही कमी आहे. जशी आदिवासिंच्या ज्या २२ योजना आहेत त्यासाठी १ हजार कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. तशा प्रकल्पग्रस्तांसाठी उद्योग, काही योजना उपलब्ध करता येतील का? जेणेकरून त्यांना नोकऱ्या मिळेपर्यंत अशी काही योजना करा की त्या प्रकल्पग्रस्तांना त्याचा लाभ मिळेल आणि नोकरीत त्यांना उदरनिर्वाहासाठी जी काही आर्थिक कमाई होते, जे काही मिळते त्यापेक्षा चांगली व्यवस्था सरकार करेल का? प्रकल्प गतीने होत आहेत. त्यामुळे संख्याही वाढणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी लाभ देणारी योजना सरकार आणणार का? त्यांना त्या ठिकाणी किंवा नजीकच्या शहरात उद्योग व्यवसायासाठी एक सर्वकष योजना सरकार करणार का? असा सवालही केला.
त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, या विषयावर सुरुवातीपासूनच शासन सकारात्मक आहे सांगितले होते. एकंदरीत या सर्व प्रकल्पग्रस्तांचे योगदान कुणालाही नाकारता येणार नाही. म्हणून नोकऱ्यांची संख्या व त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांच्या संख्येची आकडेवारी पाहता आपल्याला त्यांना न्याय देण्याची गरज आहे. त्यांचे वय देखील वाढते कारण स्पर्धात्मक परीक्षेच्या माध्यमातून त्यांना भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येते. परंतु सुप्रीम कोर्टाचे, हायकोर्टाचे जे काही आदेश आहेत त्यामुळे पूर्वीचा जो काही नियम होता तो नियम लावता येत नाही. या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी जे नियमात आहे ते दिले जाईल. प्रकल्पग्रस्तांना ज्या काही सरकारी योजना आहेत या माध्यमातून आपण जसे इतर लोकांना न्याय देतो तशा प्रकारचा प्रकल्पग्रस्तांनाही आपण त्यांच्या मुलांना सामाजिक, शैक्षणिक मदत करता येते का? त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी मदत करता येते का? छोटे मोठे उद्योग उभारण्यास बीज भांडवल देणे यासाठी काही करता येते का? जेणेकरून त्यांना नोकरी मिळेपर्यंत उदरनिर्वाह साधन जे आहे ते नोकरी न दिल्याने वंचित राहताहेत. यासाठी या सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या शैक्षणिक व सामाजिक उन्नतीसाठी एक सर्वकष धोरण आणू शकतो का? याबाबत सरकार नक्की विचार करेल. हे धोरण प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नक्की आणू, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली व संबंधित विभाग आहेत त्यांच्या सचिवांची एक समिती तयार करू. त्या माध्यमातून जे जे प्रकल्पग्रस्त आहेत त्यांचे पुनर्वसन केले आहे मात्र त्यांना सोईसुविधा मिळतात का? हे पाहू. त्याचबरोबर नोकरी मिळत नाही तोपर्यंत त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी सरकारच्या माध्यमातून काही करता येईल का? याचाही विचार केला जाईल असे आश्वासनही त्यांनी दिले.