भाजपला लाभ पोहोचवण्यासाठी अतुल सावेंकडून मंत्रिपदाच्या घटनात्मक शपथेचा भंग ?
मुंबई – महाराष्ट्रात सहकारी संस्था काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानी अनेक वर्षांच्या मेहनत व परिश्रमाने उभ्या केल्या आहेत. भाजपाला हेच खूपत असल्याने आता केवळ भाजपा जिल्हाध्यक्षांच्या शिफारसीवरच सहकारी संस्थांची नोंदणी देऊ असा फतवा सहकारमंत्री अतुल सावे (Minister Atul Save)यांनी काढला आहे. सहकार मंत्र्यांचे हे वर्तन मंत्रिपदाच्या शपथेचा भंग असून मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ अतुल सावे यांची मंत्रीमंडळातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले(Maharashtra Pradesh Congress Committee President Nana Patole) यांनी केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, सहकारी संस्थांच्या नोंदणीचा निर्णय जिल्हा निबंधक, सहकार आयुक्त घेत असतात परंतु भाजपाने ही यंत्रणाच मोडीत काढून थेट मंत्रालयातूनच नवीन सहकारी संस्थांची नोंदणी करण्याचा निर्धार केलेला आहे आणि तोही केवळ भाजपा जिल्हाध्यक्षांची शिफारस असेल तरच. सहकार मंत्री यांचा हा निर्णय मनमानीपद्धतीचा व बेकायदेशीर आहे. हा निर्णय घेऊन त्यांनी मंत्री म्हणून कार्य करताना कोणाशी आकसभाव किंवा ममत्व बाळगणार नाही या शपथेचा भंग केला आहे त्यामुळे त्यांना मंत्रीपदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही.
नवीन सहकारी संस्थेला मंजुरी देण्यासाठी केवळ भाजपच्याच जिल्हाध्यक्षांची शिफारस कशासाठी? राज्यातील सर्वसामान्यांना व इतर पक्षांच्या लोकांना संस्था नोंदणी करायचा अधिकार नाही का? कायद्याने तो अधिकार सर्वांना आहे सहकार मंत्री तो काढून घेऊ शकत नाहीत. महाराष्ट्रातील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सहकार क्षेत्रात भरीव योगदान आहे. या दोन्ही पक्षांनी वर्षानुवर्षे काम करत सहकाराच्या माध्यमातून विविध संस्थांचे जाळे राज्यभर विणले. यातून राज्याच्या विकासात मोठे योगदान दिले आहे. भारतीय जनता पक्षाला सहकारी क्षेत्रात स्वतःच्या हिमतीवर संस्था उभ्या करता येत नाहीत म्हणून गैरमार्गाने या क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रावर काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा असलेला दबदबा मोडीत काढण्यासाठीच केंद्रात सहकार खाते निर्माण करून त्याचा पदभार गृहमंत्री अमित शहांकडे दिला आहे. दिल्लीत जे चालते त्याचा कित्ता राज्यातही गिरवला जात आहे परंतु काँग्रेस पक्ष ही दादागिरी सहन करणार नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याविरोधात आम्ही आवाज उठवू, असे पटोले म्हणाले.