आडवे याल तर वाईट परिणाम भोगावे लागतील! अमेरिकेसह युरोपला पुतीन यांची थेट धमकी

नवी दिल्ली- युक्रेन प्रश्नावर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची बैठक सुरू असतानाच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी पूर्व युक्रेनमध्ये लष्करी कारवाई करण्याची घोषणा केली आहे. युक्रेनमधून येत असलेल्या धमक्यांना हे उत्तर असल्याचं पुतीन यांनी म्हटलं आहे. युक्रेनवर ताबा मिळवण्याचा रशियाचा उद्देश नाही असंही त्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, पुतिन यांनी युक्रेनमधील रशियन कारवायांमध्ये हस्तक्षेप करणार्यांचा बदला घेण्याची शपथ घेतली आहे. पुतीन यांनी युक्रेनच्या लष्कराला ‘शस्त्रे खाली’ ठेवण्याचे आवाहनही केले आहे.

पुतिन यांनी अमेरिकेसह युरोपीय देशांना इशारा देत, रशियाच्या कारवाईमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा कोणीही प्रयत्न केला तर त्यांनी कधीही पाहिलेले नाही असे परिणाम घडतील असे म्हटले आहे. युक्रेनला नाटोमध्ये सामील होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि मॉस्को सुरक्षा हमी देण्याच्या रशियाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांवर केला.

युक्रेन आणीबाणी

रशियाच्या संभाव्य आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर युक्रेनच्या संसदेनं देशव्यापी आणीबाणी जाहीर केली आहे. अमेरिकेनं रशियाच्या हल्ल्याचा इशारा दिल्याच्या आणि रशियाने कीव्ह इथला आपला दूतावास रिकामा केल्याच्या दिवशीच युक्रेनच्या संसदेने प्रचंड बहुमताने हा ठराव मंजूर केला. यामुळे युक्रेनमधल्या स्थानिक प्रशासनांना आणखी कडक सुरक्षाव्यवस्था लागू करता येणार आहे.

यूएन रशिया

सध्या जग एका अनपेक्षित संकटाचा सामना करत असल्याचं संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरस यांनी म्हटलं आहे. युक्रेनपासून विभक्त झालेल्या दोन प्रातांना स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देऊन रशियाने संयुक्त राष्ट्रांच्या तत्त्वांचं उल्लंघन केल्याचं सांगत त्यांनी रशियावर ताशेरेही ओढले. सध्या युक्रेनसंबंधीच्या घडामोडी हा चिंतेचा विषय असल्याचं ते संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या युक्रेनबाबतच्या बैठकीत म्हणाले. युक्रेनपासून फुटलेल्या दोन तथाकथित भागांना देश म्हणून मान्यता देऊन रशिया युक्रेनच्या अखंडता आणि सार्वभौमत्त्वाचा भंग करत आहे आणि हे संयुक्त राष्ट्रांच्या जाहीरनाम्याला धरून नाही असंही गुटेरस म्हणाले.

ईयू रशिया

युक्रेनपासून विभक्त झालेल्या डोनेट्स्क आणि लुहान्स्क या दोन भागांना स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देण्याच्या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ मतदान करणाऱ्या रशियन संसदेच्या 351 सभासदांवर युरोपीय महासंघाने निर्बंध लादले आहेत. 15 फेब्रुवारी रोजी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी या दोन्ही देशांना प्रजासत्ताक म्हणून मान्यता देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. याशिवाय युक्रेनचं स्वातंत्र्य, भौगोलिक अखंडता आणि सार्वभौमत्त्वाचं खंडन करण्यात भूमिका असलेल्या 27 उच्चपदस्थ नागरिक आणि संस्थांवरही निर्बंध लादले जाणार आहेत.